एलबीटीसाठी ३५० व्यापाऱ्यांना १२७६ नोटिसा...

लातूर : महानगरपालिकांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून राज्य शासनाने एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू केला. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीमुळे थंड बसलेले प्रशासन आता आक्रमक झाले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी वसुली झाली पाहिजे, यासाठी लातूर शहर महानगरपालिकेचा एलबीटी विभाग सक्रिय झाला आहे. गेल्या आठ दिवसांत साडेतीनशे व्यापाऱ्यांना जवळपास १२७६ नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ७१ हजार मालमत्ता धारकांनाही करवसुलीच्या नोटिसा देण्याची तयारी सुरू आहे़
आर्थिक घडी फिस्कटलेल्या महापालिकेची घडी बसविण्यासाठी महापौर अख्तर शेख व उपमहापौर कैलास कांबळे कामाला लागले आहेत़ थकित मालमत्ता कराचा भरणा वाढविण्यासाठी मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत़ त्यानुसार मालमत्ता विभागात नोटिसा तयार करण्याचे काम सुरू आहे़ पंधरा दिवसांत मालमत्ताधारकांना थकित कर भरण्याच्या नोटिसा हाती पडणार आहेत़ मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी उत्पन्न वाढविणे आवश्यक असल्याने मनपा प्रशासन आता वसुलीसाठी मोहिम हाती घेणार आहे़ तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत़
एलबीटीच्या माध्यमातून महापालिकांना उत्पन्नाचे स्त्रोत राज्य शासनाने निर्माण करून दिले आहेत. आघाडी शासनाच्या काळात सुरू झालेल्या एलबीटीला भाजपा-सेनेने विरोध दर्शविला. मात्र राज्यात सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एलबीटीला पर्याय निर्माण होईपर्यंत एलबीटी भरावी लागेल. त्याशिवाय, पर्याय नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन एलबीटीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभा करणार आहे. नागरिकांना विविध सोयी सुविधा पुरविणे, त्याचबरोबर इतर खर्च भागविण्यासाठी शासनाने व्यावसायिकांना एलबीटी लावली आहे. लातूर महानगरपालिकेकडे जवळपास अडीच हजार व्यावसायिकांची एलबीटीसाठी नोंदणी झालेली आहे. मात्र यात केवळ शंभर ते दीडशे व्यावसायिकच एलबीटी भरणा करीत आहेत. उर्वरित व्यापाऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने गेल्या आठ दिवसांत कडक भूमिका घेतली आहे. संबंधित व्यावसायिकांना तीन ते चार प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ज्यांची नोंदणी आहे, अशा व्यापाऱ्यांनी तात्काळ एलबीटी भरणे गरजेचे आहे. काही व्यापाऱ्यांना १ डिसेंबर रोजी हजर होण्याचे नोटिशीत बजावले होते. मात्र एकही व्यापारी सुनावणीसाठी हजर झाले नसल्याने मनपा प्रशासन आता आक्रमक भूमिका घेणार आहे. मनपा प्रशासनाने २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात जवळपास ४०० कोटी रुपये एलबीटीच्या माध्यमातून उत्पन्न होईल, असे ग्रहित धरले आहे. मात्र अर्थसंकल्पात फुगविण्यात आलेला हा स्थानिक संस्था कराचा आकडा शंभर कोटीही पार करतो की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
नांदेड महापालिकेत एलबीटी विभागात अभ्यासू अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या सहाय्यक आयुक्त वसुधा फड या लातूर महापालिकेत चार महिन्यांपूर्वी रूजू झाल्या आहेत. त्यांच्याकडे लातूर महापालिकेतही एलबीटी विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर त्यांच्याकडे एलबीटी विभाग सोपविण्यात आला होता. त्यामुळे त्या फारश्या सक्रिय नव्हत्या. आता मात्र त्यांनी व्यावसायिकांची नोंदणी व वसुलीसाठी लक्ष दिले आहे.
लातूर शहर महानगरपालिकेच्या एलबीटी विभाग प्रमुख तथा सहाय्यक आयुक्त वसुधा फड म्हणाल्या, साडेतीनशे व्यापाऱ्यांना विविध प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटिसांमध्ये चार प्रकार आहेत. बहुतांश व्यापाऱ्यांना चार-चारवेळा नोटिसा दिल्या आहेत. व्यापाऱ्यांकडून तसा फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासन कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सज्ज आहे. ४
लातूर शहर महानगरपालिकेचे नूतन महापौर अख्तर शेख, उपमहापौर कैलास कांबळे यांनी महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्यासाठी नियोजन केले आहे़ त्यानुसार आता शहरात सोयी-सुविधा पुरविण्याबरोबरच कर वसुलीसाठी सक्ती केली जाणार आहे़ एलबीटी वसुलीबरोबरच शहरात नोंदणीकृत असलेल्या ७१ हजार मालमत्ताधारकांना थकित कर भरण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत़ तशी तयारी मालमत्ता विभागात सुरू झाली आहे़ ४
एलबीटी वसुलीसाठी मनपाने लातूर शहरातील नोंदणीकृत असलेल्या ३५० व्यापाऱ्यांना विविध प्रकारच्या १२७६ नोटिसा बजावल्या आहेत. ज्या व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांचा व्यवसायही मोठा आहे, अशा प्रकारच्या व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. मनपाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासन कडक धोरण अवलंबित आहे.