खर्चाअभावी १२ कोटींचा निधी अन्यत्र वर्ग !

लातूर : शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या निधीचा वापर करण्याचे नियोजन व्यवस्थित न झाल्याने जिल्ह्यातील सातपेक्षा जास्त विभागांतील १२ कोटींपेक्षा जास्त निधी अखर्चित राहिला आहे. मार्चअखेरीस हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाऊ नये म्हणून तो मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेस समर्पित करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा तळागाळातील नागरिकांनाही लाभ व्हावा, यासाठी दरवर्षी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून उपलब्ध केला जातो. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील प्रत्येक योजनेसाठी आगामी वर्षात किती निधी अपेक्षित आहे, त्याचे नियोजन त्यापूर्वीच केले जाते. या नियोजनानुसार शासनाकडून कमी-जास्त प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो.
लातूर जिल्ह्यासाठी सन २०१५-१६ मध्ये १८३ कोटी रुपये शासनाकडून उपलब्ध झाले होते. तर सन २०१६-१७ या वर्षासाठी २०० कोटी ४ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. सन २०१५-१६ च्या तुलनेत सन २०१६-१७ मध्ये शासनाकडून १७ कोटी ४ लाख रुपये अधिक उपलब्ध झाले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागास पुरेसा निधी मिळून या विभागांतर्गतच्या योजना राबविण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, जिल्ह्यातील सात विभागांचे नियोजनच कोलमडल्याचे मार्चअखेरीस दिसून आले आहे. त्यामुळे या विभागातील उर्वरित निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. दरम्यान, हा निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी समर्पित करण्यात आला आहे. निधी जिल्ह्यासाठीच राहिला असला, तरी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची मात्र तूट झाली आहे.
वास्तविक पाहता खर्चाचे नियोजन वर्षभरापूर्वी होत असते. मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे या निधीचा पुरेपूर उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध असतानाही त्याचा लाभ सामान्यांना मिळण्यास अडचण येते. (प्रतिनिधी)