- विकास राऊत
औरंगाबाद : सातारा-देवळाईसह शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या बीड बायपासच्या रुंदीकरणाचा, सर्व्हिस रोडचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी १०३ कोटी रुपयांची संचिका मंजूर केली आहे. निधीची तरतूद करून येत्या काही महिन्यांत कामाला सुरुवात होणार आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या गुलशन महल या शासकीय निवासस्थानी रविवारी मराठवाड्यातील दुष्काळ अनुषंगाने बांधकाममंत्री तथा महसूलमंत्री पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीत केंद्रेकर यांनी बीड बायपासच्या प्रस्तावाची संचिका मंजूर करून घेतली.
राज्य शासनाकडे ११० कोटींचा प्रस्ताव पाच महिन्यांपूर्वी पाठविला होता. त्यापैकी १०३ कोटींचा प्रस्ताव बांधकाममंत्र्यांनी मंजूर केला आहे. भूमिगत मार्ग रद्द करून आधुनिक सिग्नल, सर्व्हिस रोडसह तो रस्ता करण्यात येणार आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळानंतर (एमएसआरडीसी) नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडे (एनएचएआय) मग तेथे काही निर्णय झाला नाही म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेने बीड बायपासचे रुंदीकरण करण्याबाबत चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या टोलवाटोलवीवर शासन, लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम विभागाची यंत्रणा काहीही ठोस उपाययोजना करीत नसल्याने त्या मार्गावर रोज अपघातांचे तांडव सुरू आहे. अपघाती मृत्यूचे हे तांडव येत्या काही महिन्यांत थांबणार आहे. लवकरच अर्थसंकल्पात १0३ कोटींसाठी तरतूद होणार आहे.
३ भुयारी मार्ग रद्द ,७ पदरी होणार रस्ताबायपासवर अपघातांमुळे सुरू असलेले मृत्यूचे तांडव पाहून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी स्वत: दखल घेऊन शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. बांधकाम विभागाच्या ८ हून अधिक बैठका घेतल्या. अभियंत्यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावातील अनेक त्रुटी दुरुस्त करून शासनाकडे पाठपुरावा केला. मनपाची रस्ता करण्याची क्षमता नाही, भूसंपादन करणे मनपाच्या आवाक्यात नाही. त्यामुळे ३० मीटर रुंद जागेत जेवढा रस्ता होईल, तेवढा करण्याचा प्रस्ताव बांधकाम मंत्र्यांसमोर ठेवला. बांधकाममंत्र्यांनी रविवारी प्रस्ताव मंजूर केला आहे. दोन्ही बाजूंनी साडेतीन मीटर सर्व्हिस रोड करणे, त्यात दोन्ही बाजूंनी दीड मीटरवर दुचाकी मार्ग भूसंपादन न करता बनविणे. ३ ठिकाणचे भुयारी मार्ग रद्द करून ७ पदरी बीड बायपास तयार करण्यात येणार आहे.
रस्ता एक आणि यंत्रणा अनेक एमएसआरडीसीकडे बीड बायपासच्या रुंदीकरणाची जबाबदारी २०१५ मध्ये देण्याचे ठरले. या संस्थेने सर्व्हे करून डीपीआर करण्याची तयारी करताच डिसेंबर २०१५ मध्ये एनएचएआय त्या रस्त्याचे ३७९ कोटींतून रुंदीकरण करून उड्डाणपूल करणार असल्याची घोषणा केंद्र शासनाने केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एनएचएआयच्या हस्तांतरण वादात बांधकाम विभागाकडे रस्त्याची मालकी राहिली. एनएचएआयने चार वर्षांनंतर त्या रस्त्याचे रुंदीकरण करणे जमणार नाही असे सांगून अंग काढून घेतले. महापालिकेला दोन वॉर्डांच्या हद्दीपर्यंतचा बीड बायपास विकसित करता आला नाही. परिणामी आॅक्टोबर २०१८ मध्ये बांधकाम विभागाने शासनाकडे ११० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला. अखेर १०३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.