सभेच्या मंजुरीविना १०० कोटींची वाढ

महापालिका प्रशासनाने भूमिगत गटार योजनेचे काम मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा शंभर कोटी रुपये अधिक दराने दिले. ही वाढ देताना सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नसल्याचे गुरुवारी स्थायी समिती बैठकीत समोर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने भूमिगत गटार योजनेचे काम मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा शंभर कोटी रुपये अधिक दराने दिले. ही वाढ देताना सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नसल्याचे गुरुवारी स्थायी समिती बैठकीत समोर आले. प्रशासनाने या वाढीव रकमेच्या तरतुदीसाठी हुडकोकडून १०० कोटींचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठीही प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेतली नसल्याचे सदस्यांनी बैठकीसमोर आणले. पुढच्या बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती गजानन बारवाल यांनी दिले.
सदस्य राजू वैद्य आणि राजगौरव वानखेडे यांनी कर्ज काढण्याचा ठराव तयार करण्यापूर्वी त्याची मंजुरी सर्वसाधारण सभेकडून घेतली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर अफसर सिद्दीकी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सभापती बारवाल यांनी पुढच्या बैठकीत खुलासा करण्याचे आदेश दिले. भूमिगत गटार योजनेचे मूळ ३६५ कोटीचे काम खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर व घारपुरे इंजिनिअरिंग कंपनीला ४६५ कोटी रुपयांत दिले. १०० कोटी रुपये अधिक दराने हे काम देण्याच्या मुद्यावरून बैठकीत गदारोळ झाला.