स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह १ लाख हरकती

लातूर : आयुक्तालयाच्या प्रश्नावर लातूरकरांच्या कायदेशीर लढाईला प्रारंभ झाला असून, या लढाईचा भाग म्हणून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींचा ठराव घेण्यात येणार आहे. या सर्व संस्थांच्या ठरावासह नांदेड आयुक्तालयाच्या विरोधात एक लाखांपेक्षा अधिक हरकती नोंदविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा वकील मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. वकील मंडळाच्या वतीनेही येत्या १२ जानेवारीला काळ्या फिती लावून कामकाज केले जाणार आहे. अधिसूचनेच्या विरोधात ही भूमिका वकील मंडळाने घेतली आहे. तर विविध संघटना रस्त्यावरील लढाईला सज्ज झाल्या आहेत.
लातूर आयुक्तालय संघर्ष समितीच्या वतीने महानगरपालिकेच्या शिवछत्रपती वाचनालयाच्या सभागृहात बुधवारी तरुण कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीत आयुक्तालयाबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका यांचे नांदेड आयुक्तालयाला विरोध म्हणून ठराव घेतले जाणार आहेत. शिवाय, विविध संघटनांच्या स्वतंत्र हरकती घेतल्या जाणार आहेत. २५ जानेवारीच्या आत हरकती दाखल केल्या जाणार असून, या हरकती १ लाखापेक्षा अधिक करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा वकील मंडळाच्या सल्ल्याने या हरकती नोंदविल्या जाणार आहेत.
कायदेशीर लढाईबरोबर शैक्षणिक बंद न करता धरणे, मोर्चा, आंदोलने, ठिय्या आंदोलन, रस्ता रोको असे आंदोलनाचे विविध टप्पे संघर्ष समितीमार्फत केले जाणार आहेत. या आंदोलनात महाविद्यालयातील विद्यार्थी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. बुधवारी झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र विकास आघाडी, युथ पँथर, ब्ल्यू पँथर, भाजयुमो, युक्रांद, काँग्रेस, भाजप, जिल्हा वकील मंडळ, शेतकरी कामगार पक्ष आदी पक्ष-संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
शैलेज गोजमगुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला आयुक्तालय संघर्ष समितीचे जिल्हा निमंत्रक अ‍ॅड. उदय गवारे, महापौर अख्तर मिस्त्री, अ‍ॅड. आण्णाराव पाटील, धम्मदीप बलांडे, बसवंतअप्पा उबाळे, मुर्गाप्पा खुमसे, संग्राम मोरे, संजय ओव्हळ, प्रदीप गंगणे, अ‍ॅड. किरण बडे, श्रीकांत रांजणकर, अ‍ॅड. वसंत उगिले, जे.ई. गायकवाड, अ‍ॅड. गणेश गोमचाळे, अविनाश निंबाळकर, कॉ. विश्वंभर भोसले, संजय मोरे, योगिराज हल्लाळे, रणधीर सुरवसे आदींसह कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.