झेडपीचा ४६ टक्के निधी अखर्चित

२०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष संपण्यावर असतानाही जिल्हा परिषदेचा ४६ टक्के निधी अखर्चित आहे. मार्च एडिंगच्या तोंडावर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाने शेवटच्या महिन्यात कामांचे नियोजन करून अखर्चित निधी खर्च करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

ठळक मुद्देमार्च एन्डिंगची धावपळ : शेवटच्या महिन्यात विविध कामांचे नियोजन

ऑनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : २०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष संपण्यावर असतानाही जिल्हा परिषदेचा ४६ टक्के निधी अखर्चित आहे. मार्च एडिंगच्या तोंडावर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाने शेवटच्या महिन्यात कामांचे नियोजन करून अखर्चित निधी खर्च करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे कामांना गती मिळणार असली तरी निधी खर्च करण्याच्या नादात निकृष्ठ दर्जाची कामे होण्याची शक्यता बळावली आहे.
जिल्हा निधी अंतर्गत जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाकडून जवळपास ४४ कोटींचा निधी मिळाला. यापैकी डिसेंबर महिन्याअखेर ५४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तर ४६ निधी अखर्चित आहे. ३१ मार्चपर्यंत हा निधी खर्च करायचा असून अखर्चित राहिलेला निधी शासनाला परत जाणार आहे.
शासनाकडून मिळालेल्या निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभाग अंतर्गत विकास कामे व जनहिताच्या योजना राबवून निधी खर्च केला जातो. मात्र निधी खर्चाचे नियोजनास विलंब होत असल्याने सर्वसाधारण डिसेंबर महिन्यापर्यंत अर्ध्याहून अधिक निधी अखर्चित राहत असते. योजना राबविणे, अंमलवजावणी, नियोजन, लाभार्थी निवड अशा बाबी पार पाडण्यास दरवर्षीच डिसेंबर महिना उलटत असते. त्यानंतर मात्र जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जाते. मात्र या दोन महिन्यात कामाच्या दर्जाकडे कोणतेही लक्ष देत नाही, निधी खर्च झाला पाहिजे, यासाठी प्रत्येकाचीच धावपळ असते.
दरवर्षी १० ते १५ टक्के अखर्चित निधी शासनाला परत जात असते. यावर्षीही तिच स्थिती दिसून येत असून निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे. मात्र या धावपळीत विकास कामांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असून खºया लाभार्थ्यांनाही योजनेच्या लाभापासून मुकावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत आहे.
कृषी व पशुसंवर्धन विभाग सर्वात मागे
जिल्हा निधी अंतर्गत जिल्हा परिषदेला मिळालेला निधी सर्व विभागाला वाटून दिला जातो. मात्र अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभाग यावर्षी मिळालेला निधी खर्च करण्यास इतर विभागाच्या तुलनेत बराच मागे पडला आहे. कृषी विभागाला २ कोटी ११ लाखांचा निधी मिळाला होता. मात्र आतापर्यंत केवळ १८ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. तर पशुसंवर्धन विभागाला ६० लाखांचा निधी मिळाल्यानंतर केवळ २ लाख २३ हजार रूपयेच खर्च झाले आहेत. यावर्षी खरिप हंगामात पिकांवर विविध रोगाचा प्रार्दुभाव झाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. मात्र निधी असतानाही जिल्हा परिषदेने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित असल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे.
अर्थ समितीची सभा गुंडाळली
शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. अखर्चित निधीवर सर्व विभाग प्रमुखांना निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याचे सांगून ही सभा अर्धा तासात गुंडाळण्यात आली.