कामगारांची भविष्य निर्वाह निधी हडपली

कर्नाटका एम्टा कोल माईन्स या कोळसा खाणीच्या महाप्रबंधकांनी गेल्या पाच वर्षात १८१ कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कायद्याप्रमाणे पैशाचा भरणा केला नाही. कंपणीने आजपर्यंत एक कोटी २० लाख

भद्रावती : कर्नाटका एम्टा कोल माईन्स या कोळसा खाणीच्या महाप्रबंधकांनी गेल्या पाच वर्षात १८१ कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कायद्याप्रमाणे पैशाचा भरणा केला नाही. कंपणीने आजपर्यंत एक कोटी २० लाख रुपयांची रक्कम हडपल्याचा आरोप राष्ट्रीय कोळसा कामगार संघर्ष संघाचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद मोहोड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
अफरातफरीची तक्रार एम्टा कोलमाईन्स येथील कामगार रामदास मत्ते, विशाल दुधे आणि राष्ट्रीय कोयला कामगार संघर्ष संघाचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद मोहोड यांनी महाप्रबंधक रामबहादूर सिंग, वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक पुष्पकुमार जैस्वाल यांच्या विरोधात भद्रावती पोलिसांत दाखल केली आहे. या खाणीतील ३९४ कामगारांपैकी १८१ कामगार कोळसा खाण भविष्य निर्वाह निधीचे (जीपीएफ) सदस्य आहे. कोळसा खाण भविष्य निधी अधिनियम १९८४ नुसार कर्मचाऱ्यास प्राप्त होणाऱ्या मूळ वेतन, महागाई भत्ता, ओव्हर टाईम वेतन तसेच हॉलीेडेच्या एकूण वेतनावर १२ टक्के अंशदान कपात करण्याची तरतूद आहे आणि तेवढेच अंशदान व्यवस्थापनाला कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करायचे असतो.
ैत्याच प्रमाणे कोळसा खाण पेन्शन योजना १९९८ प्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यावर दोन टक्के अंशदान कपात करून ती रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन खात्यात जमा करायची असते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून क्षेत्रीय आयुक्त कोळसा खान भविष्य निधी कार्यालय नागपूर यांचे कडून यासंदर्भात माहिती मागविल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याचे मोहोड यांनी सांगितले.
नियमाला बगल देवून कपंनीने कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनातून १२ टक्के कपात करण्याऐवजी केवळ मूळ वेतनावर १२ टक्के रक्कम कपात केली आहे. तेवढीच रक्कम जमा स्वत: कामगाराच्या भविष्य निधीत जमा केली आहे आणि भविष्य निर्वाह निधीत सुद्धा दोन टक्के रक्कम कपात करीत आहे. या माध्यमातून कंपनीने १८१ कामगारांचे एक कोटी २० लाख रुपये हडप केले आहे. केंद्र शासनाच्या खान विभागाला द्यावयाचा तीन टक्के व्यवस्थापकीय कराची चोरी करण्यात आली आहे. कंंपणीने कामागरासोबतच केंद्र सरकारची सुद्धा फसवणूक केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिसात तक्रार केली असून पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेत संबधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल न केल्यास १५ दिवसांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील दिशा ठरवू असेही मोहोड यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला इंटकचे धनंजय गुंडावार, संजय दुबे, विशाल दुधे, हिदनेश वानखेडे, उपेन्द्र यादव, रामा मत्ते, सुधीर बोढाले, अमरदीप म्हशाखेत्री, संजय आसुटकर, बंडू जोगी, गुणवंत दैवळकर, नितीन चालखुरे, महेश पेटकर आदींची उपस्थिती होती. (शहर प्रतिनिधी)