राज्य अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे स्वागत आणि टीकाही

चंद्रपूर : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा दुसरा अर्थसंकल्प सोमवारी (दि. ८) विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून काय मिळणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे काहींनी स्वागत केले तर काहींनी निराशाजनक असल्याची टीका केली. उद्योग जगतातही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कृषी, आरोग्य, महिला, सामाजिक न्याय, जिल्हा व तालुक्यासाठी नवीन योजनांची घोषणा झाल्याने विविध क्षेत्रातील मान्यवर व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये समाधानाचा सूर उमटला.

सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. यातून सर्व घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद आहे. कोरोना संकटात राज्याची महसुली तुट वाढली. केंद्रातील मोदी सरकारने असहकार्याची भूमिका घेऊनही शेतकरी, आदिवासी, महिला, दलित, इतर मागास वर्गाला अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या विकासाकडे व प्रगतीकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

-विजय वडेट्टीवार, पालकमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन, बहुजन कल्याण मंत्री

सर्व समुदाय विकासाच्या केंद्रस्थानी

विद्यार्थी, युवक, महिला, शेतकरी व सर्व समुदाय विकासाच्या केंद्र्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सुंदर माझे कार्यालय या योजनेतंर्गत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी ५० कोटींची तरतूद आहे. मुलींना शाळेत मोफत प्रवास, पर्यटनासाठीही भरीव तरतूद आहे.

-किशोर जोरगेवार, आमदार चंद्रपूर

जिल्हा वार्षिक निधी कपात अन्यायकारक

महाराष्ट्र हे कर्जात बुडालेले राज्य असल्याचे अर्थसंकल्पातून

पुढे आले. जिल्हा निधीत ६७ टक्के कपात अन्यायकारक आहे. विदर्भाचा अनुशेष कधीच भरणार नाही. नियमित कर्ज भरणाºया शेतकऱ्यांच्या परताव्याची सोय नाही.

-अ‍ॅड. वामनराव चटप, माजी आमदार, राजुरा

नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प

कोरोना काळात महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांना न्याय दिला. जिल्हा व तालुका योजनांसाठी महत्त्वाच्या तरतुुदी आहेत. तुटीचा अर्थसंकल्प असूनही सामान्यांचे हित साधणारा आहे.

-डॉ. अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय समन्वयक, ओबीसी महासंघ

लघु उद्योगांसाठी तुटपुंजी तरतूद

कोरोनामुळे चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील लघु उद्योगांची स्थिती वाईट झाली. सरकारने निधीची घोषणा केली. पण, ती तुटपुंजी आहे. त्यामुळे सरकारने चंद्रपूरसारख्या मागास जिल्ह्यासाठी विशेष पॅकेज द्यावा.

-मधुसूदन रुंगठा, अध्यक्ष चंद्रपूर एमआयडीसी, चंद्रपूर

केवळ घोषणा नको, अंमलबजावणी हवी

महिलांसाठी गृहस्वामिनी योजना, महिलेच्या नावे घराची नोंदणी, मुद्रांक शुल्क सवलत, जिल्हा व शासकीय रुग्णालयात मानसोपचार केंद्र स्थापनेची घोषणा झाली. पण, केवळ घोषणा नको तर प्रभावी अंमलबजावणी हवी.

-डॉ. अभिलाषा गावतुरे, सामाजिक कार्यकर्त्या, चंद्रपूर

गोसेखुर्दसाठी एक हजार कोटी तरतूद

शेतकऱ्यांना ३ लाखांचे शून्य टक्के व्याजाने कर्ज, कृषिपंप जोडणी योजना राबविण्यासाठी दीड हजार कोटी निधी व गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी तरतूद करून डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. शेतकरी हितासाठी हे काम पूर्ण झाले पाहिजे.

-विवेक धारणे, सिंचन अभ्यासक, चंद्रपूर