बहुरुप्यांची जात प्रमाणपत्रासाठी भटकंती

संपूर्ण देशात आरक्षण या विषयावर फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असतानाच भटक्या जमातीतील बहुरुप्यांना मात्र जात प्रमाणपत्रासाठी अजूनही भटकावे लागत आहे.

शासनाचा आदेश असतानाही अधिकाऱ्यांची उदासीनता : बहुरुप्यांची मुले सावित्रीबाई फुले योजनेपासून वंचित
चंद्रपूर : संपूर्ण देशात आरक्षण या विषयावर फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असतानाच भटक्या जमातीतील बहुरुप्यांना मात्र जात प्रमाणपत्रासाठी अजूनही भटकावे लागत आहे. याचा विपरित परिणाम भटक्या जमातीतील लोकांच्या जीवनैशलीवर होत असून शासनाच्या विविध योजनांपासून या समाजाला वंचित राहावे लागत आहे.
शासनाने या संदर्भात गांभीर्याने लक्ष पुरवून कायद्यानुरुप बहुरुप्यांना जात प्रमाणपत्र यथाशीघ्र उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी भटक्या जमातीचे नेते कृपाशंकर चहांदे व बहुरुपी भटकी महासंघ संस्थेचे उपाध्यक्ष हिरालाल शिंदे यांनी पत्रपरिषदेत केली. विशेष म्हणजे, जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने बहुरुप्यांची मुले सावित्रीबाई फुले योजनेपासून वंचित आहेत, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
आपल्या देशात शेकडो जाती असताना त्यांच्या पाठोपाठ पोटजातीदेखील आहेत. ज्या जातीतील लोक फार पूर्वीपासून इकडे तिकडे समूहाने भटकंती करुन उदरनिर्वाह करीत होते. त्यांचा समावेश भटक्या जमातीमध्ये करण्यात आला. या जमाती भटकत असल्यामुळे त्यांचे कोणतेच निश्चित स्थान नव्हते. परंतु, नंतरच्या काळात या जमाती स्थिरावल्या आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ लागल्या. प्रत्येक गावामध्ये या जमातीच्या लोकांची संख्या बघावयास मिळते. शासनाने या जमातीचा आर्थिक व शैक्षणिक विकास व्हावा, हा उदात्त दृष्टिकोन ठेवून अनेक योजना कार्यान्वित केल्या. परंतु या सर्व योजनांचा लाभ बहुरुप्यांना जात प्रमाणपत्राच्या आधारावरच दिला जातो. संपूर्ण विदर्भात ४० हजार बहुरुप्यांचे कुटुंब असल्याचे म्हटले जाते. परंतु या कुटुंबीयांना जातपडताळणी संदर्भात ५० वर्षापूर्वीचा पुरावा मागितल्या जात असल्याने बहुरुप्यांचा विकास खुंटला आहे.
असा आहे शासननिर्णय
शासनाने अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील व्यक्तींना द्यावयाच्या जाती प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्णय घेतले. या निर्णयानुसार विमुक्त जाती, भटक्या जमातीची व्यक्ती, विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या यादीतील काही जातींना जातीची प्रमाणपत्रे मिळविताना वास्तव्याच्या व जातीच्या पुराव्याबाबत बऱ्याच अडचणी येतात. त्यामुळे ते त्या जातीचे असूनसुद्धा त्यांना जातीची प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून दिली जात नाही. याचे प्रमुख कारण असे आहे की भटक्या जमातीतील व्यक्ती या समूहाने उदरनिर्वाहासाठी बाराही महिने भटकत असतात. त्यामुळे त्यांचे वास्तव्याचे ठिकाण कायमस्वरूपी नसते. सदरचा समाज हा खूपच अशिक्षित असल्यामुळे त्यांच्या जातीबाबतच्या नोंदीचे कागदोपत्री, पुरावे, जातीचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करुन शकत नाहीत. संबंधित गावच्या सरपंच आणि तलाठी यांनी त्या व्यक्तीच्या सध्याच्या रहिवासाबाबत तसेच जातीबाबत प्रमाणित केलेले जातीचे व वास्तव्याचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर केल्यास तो पुरावा म्हणून विचारात घ्यावा, असे निर्देश असताना ५० वर्षापूर्वीचा पुरावा मागत आहेत.
तरीही अधिकारी फिरकलेच नाही
भटक्या जमातीतील बहुरुपी गेल्या कित्येक दशकापासून समाज प्रबोधनाचे कार्य करीत आहेत. ही जमात महाभारतातील पात्र रंगवून जनतेचे मनोरंजन करीत लोकांना सामाजिक दायित्व काय आहे, ते समजावून सांगत असते. एवढेच नव्हे, तर अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्यही बहुरुप्यांकडून केले जाते. असे असताना या जमातीने मागील काही दशकापासून भटकंती सोडून स्थिर होणे पसंत केले. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी बहुरुप्यांची वस्ती निर्माण झाली. असे असले तरी बहुरुप्यांचे वास्तव्य एका झोपडीमध्येच आहे. निव्वळ जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे या लोकांना घरकूल मिळू शकत नाही. बहुरुप्यांचे असे अनेक प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी एका मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येऊन त्यात संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात आले. परंतु शासकीय अधिकारी फिरकलेच नाही. बहुरुप्यांच्या या मेळाव्याची साधी दखलसुद्धा कुणी घेतली नाही, अशी खंत पत्रपरिषदेत उपस्थित बहुरुपी भटकी महासंघ संस्थेचे उपाध्यक्ष हिरालाल शिंदे यांनी व्यक्त केली.