पळसगाव (पिपर्डा) : सामूहिक वनहक्क कायद्यान्वये मिळालेल्या जमिनीवर तेंदुपत्ता संकलनाला वनविभागाने अटकाव केला आहे. अशातच गावकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन तेंदुपत्ता संकलन करणे सुरू केल्याने पुन्हा गावकरी व वनविभाग आमने-सामने आला आहे.
पर्यावरणवादी व सामूहिक वनहक्क क्षेत्रात कार्यरत दिलीप गोडे, पौर्णिमा उपाध्याय, डॉक्टर किशोर मोघे, माजी मुख्य वन संरक्षक कळस्कर, वासुदेव कुळमेथे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भ उपजीविका मंचाच्या अंतर्गत विदर्भातील १२५ गावांचे तेंदुपत्ता लिलाव प्रक्रिया करण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य करण्यात आले. पळसगाव ग्रामसभेमध्ये दि. ४ मे २०२२ पासून तेंदुपत्ता संकलन केंद्र सुरू केले होते. ५ मे २०२२ रोजी ग्रामसभेने सुरू केलेल्या या तेंदुपत्ता संकलन केंद्रावर वनविभागाने जप्तीची कारवाई केली.
याबाबतची माहिती उपविभागीय अधिकारी चिमूर, उपसंचालक चंद्रपूर, प्रकल्प अधिकारी चिमूर यांना देण्यात आली; परंतु त्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. अखेर दि. ७ मे २०२२ ला ग्रामसभा घेऊन ग्रामसभेच्या निर्णयाने दि. ८ मे २०२२ रोजी ग्रामसभेची तेंदू संकलन पूर्ववत सुरू करण्यात आले. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी पळसगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी तेंदुपत्ता संकलन केंद्रावर जप्तीची कारवाई ग्रामसभेच्या निर्णयात अडथळा निर्माण करीत असल्याचा आरोप आहे. ग्रामसभेचा मजुरी दर ४०० रुपये प्रति शेकडा आहे. मात्र वनविभागाचा दर प्रति शेकडा २५० रुपये आहे. यामध्ये वनविभागाकडून जनतेचे नुकसान करीत आहे, असा आरोप ग्रामसभा महासंघाचे प्रा. नीलकंठ लोंनबले, पळसगाव सरपंच सरिता गुरनुले, वर्षा लोणारकर, डोमाजी शिवरकर यांनी केला आहे.
ग्रामसभेला ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र दिले आहेत. त्यामधूनच त्यांनी तेंदुपत्ता गोळा करावा, त्यांना पूर्ण क्षेत्र दिले नसून ती फळी अधिकृत नाही. त्यांना शासनाकडून मंजुरी प्राप्त झाली नाही. जो कंत्राट करण्यात आला. त्यात पळसगावचे नाव नाही.
- रमेश एन. ठेमस्कर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पळसगाव.