संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी रोखली वेकोलीची वाहतूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 31, 2021 04:28 IST2021-03-31T04:28:25+5:302021-03-31T04:28:25+5:30
गोवरी : वेकोलीने कोळसा खाणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या. जमिनीवर वेकोलीने खोदकाम करून खाणीतील कोळसा काढल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्त १८ शेतकऱ्यांना ...

संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी रोखली वेकोलीची वाहतूक
गोवरी : वेकोलीने कोळसा खाणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या. जमिनीवर वेकोलीने खोदकाम करून खाणीतील कोळसा काढल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्त १८ शेतकऱ्यांना अद्यापही जमिनीचा मोबदला व नोकरी दिली नाही. हा अन्याय असल्याचा आरोप करीत संतप्त प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी वेकोलीच्या पोवनी ०२ कोळसा खाणीची कोळसा वाहतूक तब्बल तीन तास रोखून धरली.
राजुरा तालुक्यातील पोवनी ०२ कोळसा खाणींचे २०१६ला निर्माण झाले. यासाठी साखरी, पोवनी, वरोडा, चिंचोली(खु), हिरापूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वेकोलीने अधिग्रहित केल्या. यासाठी २३६ शेतकऱ्यांना नोकऱ्या आणि जमिनीचा मोबदला देण्याचे ठरले. ६ वर्षांंचा प्रदीर्घ काळ लोटला, तरी वेकोलीने काही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी व जमिनीचा मोबदला दिला नाही. पाठपुरावा केल्यानंतरही वेकोली प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिले नाही. भाजप नेते राजू घरोटे यांचे नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी श्रीनिवास हुडिम, सागर काटवले, संतोष दाभेकर, विक्रम बोतला, कोलिकापा रामचंद्र, किरणकुमार सिंगाराव, प्रतापकुमार सिंगाराव, शीतल नगराळे, चरणदास जंजली, पंकज पोतले, सतीश मुसळे, प्रवीण घोरपडे, चंद्रकांत पिंपळकर, धर्मराज ऊरकुडे, अरुण ऊरकुडे, राहुल घरोटे, मंगेश ऊरकुडे, रवींद्र आवारी यांनी कुटुंबासह पोवनी ०२ कोळसा खाणीत तब्बल ३ तास वेकोलीची कोळसा वाहतूक रोखून धरली. वेकोलीचे वरिष्ठ अधिकारी शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करणार नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने या ठिकाणी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. बल्लारपूर क्षेत्राचे मुख्य महाप्रबंधक (कार्यकारी) सी.पी. सिंह, क्षेत्रीय योजना अधिकारी पुल्लया, पोवनी २चे सब एरिया मॅनेजर जे.एकंभरम, खाण प्रबंधक बी.आर. सोळंकी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी कृष्णाजी यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वेकोलीच्या क्षेत्रीय नागपूर कार्यालयाकडून कोल मंत्रालयाला तीन दिवसांत पत्र पाठविण्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिले. यानंतर, आंदोलन मागे घेण्यात आले. देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनस्थळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी राजुरा पोलिसांचा ताफा दाखल झाला होता.