भूमिगत मलनिस्सारण योजना फसवी

चंद्रपूर शहराला स्वच्छ व सुंदर करू शकणारी महत्त्वाकांक्षी भूमिगत मलनिस्सारण योजना पाच वर्र्षापूर्वी मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली.

रवी जवळे चंद्रपूर
चंद्रपूर शहराला स्वच्छ व सुंदर करू शकणारी महत्त्वाकांक्षी भूमिगत मलनिस्सारण योजना पाच वर्र्षापूर्वी मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली. मात्र प्रारंभापासून या योजनेत नियोजनाची ऐसीतैसी करण्यात आल्याने ही योजना पाच वर्षातही पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. ७० कोटींची ही योजना आता सुमारे सव्वाशे कोटींवर जाऊन पोहचली आहे. मात्र ही योजना कधी सुरू होईल का, याची खात्री खुद्द मनपाचे नगरसेवकही देऊ शकत नाही. या योजनेसाठी आतापर्यंत कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला आहे, तोदेखील व्यर्थ जातो की काय, असे वाटायला लागले आहे.
चंद्रपूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर अनेक नवीन योजना चंद्रपूर शहरात येणे अपेक्षित होते. तशा अनेक योजना येत आहेत आणि काही प्रस्तावितही आहेत. मात्र आजवर एकही योजना पूर्णत्वास येऊ शकली नाही, हे चंद्रपूकरांचे दुर्भाग्य. चंद्रपूर शहरातील बहुतांश भागातील मोठे नाले वाहतात. अनेक ठिकाणी हे नाले उघडेच आहेत. त्यामुळे घाण आणि दुर्गंधीचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. अशातच चंद्रपूर शहराचा कायापालट करू शकणारी महत्त्वाकाक्षी भूमिगत मलनिस्सारण योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घाणीचे बरबटलेले हे शहर यामुळे तर सुंदर व स्वच्छ दिसेल, अशी आशा होती. २००७ मध्येच चंद्रपूर या योजनेबाबत नगरपालिका स्तरावर प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तेव्हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरीही देण्यात आली होती. २००९ मध्ये भूमिगत मलनिस्सारण योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेचे कंत्राट शिवास्वाती कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद यांना देण्यात आले. २००९ मध्येच वर्क आॅर्डरही निघाले आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही करण्यात आली. दोन वर्षात म्हणजे २०११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास येणे अपेक्षित होते. मात्र प्रारंभापासून या योजनेला समस्यांचे ग्रहण लागत आले. रस्ते, वीज केबल आदी अनेक बाबींमुळे २०११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास आली नाही. त्यानंतर योजनेच्या कामाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र २०१२ पर्यंतही संबंधित कंपनीने हे काम पूर्ण केले नाही. त्यानंतर २०१३ पर्यंत पुन्हा मुदत वाढ दिली. आता २०१५ उजाडले आहे. मात्र भूमिगत मलनिस्सारण योजनेचे काम अद्याप सुरूच आहे. या योजनेच्या कामात नियोजनाचा प्रचंड अभाव प्रारंभापासूनच दिसून येत राहिला.
भूमिगत मलनिस्सारण योजनेची कामे करताना शहरातील सुमारे ७० ते ८० टक्के भागात खोदकाम केले जाणार, हे अपेक्षित होते. लवकरच या कामांना सुरूवात होणार आहे, हे माहीत असतानाही शहरात रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. त्यामुळे बांधलेले नवीन रस्ते भूमिगत मलनिस्सारण योजनेसाठी फोडण्यात आली. जे जुने रस्ते होते, तेदेखील फोडण्यात आले. मात्र हे फोडलेले रस्ते पुन्हा नव्याने बांधण्याचा कोणताही करार कंत्राट देताना महानगरपालिकेने केलेला नव्हता. त्यामुळे संबंधित कंत्राटी कंपनी रस्ते फोडत राहिली आणि थातूरमातूर बुजवित राहिली. उल्लेखनीय असे की यामुळे तब्बल तीन वर्ष नागरिकांना रस्त्यांची डोकेदुखी सहन करावी लागली होती.
याशिवाय रहमतनगर परिसरात अगदी इरई नदीच्या पात्रातच या योजनेसाठी ट्रीटमेंट प्लॅन्ट उभारण्यात आला आहे. नियोजनशून्यता व बेजबाबदारपणाचा हा कळस होता. नदीपात्रात असल्यामुळे तो पावसाळ्यात पाण्याखाली येईल, हे कुणालाही कळले असते. या योजनेचे दुसरे ट्रीटमेंट प्लॅन्ट पठाणपुरा परिसरात आहे. मात्र त्याचेही बरेच काम शिल्लक आहे. याशिवाय ट्रीटमेंट प्लॅन्टपर्यंत पाईप लाईनही अद्याप टाकण्यात आलेली नाही. अनेक वॉर्डात पाईप लाईन टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. काही महिन्यांपूर्वी भूमिगत मलनिस्सारणाचे काम शहरात काही ठिकाणी सुरू असल्याचे दिसून येत होते. आता मात्र योजनेचे काम कुठेही सुरू असल्याचे दिसत नाही. आता २०१५ उजाडले आहे. मात्र ही योजना सुरू झालेली नाही. आणखी या योजनेच्या कामात अनेक त्रुट्या असल्याचेही नागरिकांचे व काही नगरसेवकांचेही म्हणणे आहे. त्यामुळे ही योजना केव्हा सुरू होईल, हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे.
त्या प्लॅन्टचे काय ?
भूमिगत मलनिस्सारण योजनेसाठी महानगरपालिकेने चक्क इरई नदीच्या पात्रातच ट्रीटमेन्ट प्लॅन्ट उभारले आहे. कोणतही दूरदृष्टी ठेवून कोट्यवधीचा खर्च करीत हे प्लॅन्ट उभारले ते अद्यापही नागरिकांना कळले नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर आले असताना तेदेखील नदीपात्रात प्लॅन्ट पाहून थक्क झाले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर अधिकाऱ्यांना यावरून चांगलेच धारेवर धरले होते. या प्लॅन्टचे आता महानगरपालिका काय करणार, असाही प्रश्न आहे.
योजनेची वाढली किंमत
भूमिगत मलनिस्सारण योजनेला प्रारंभ झाला तेव्हा योजनेसाठी ७० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. कामे वेळेत न झाल्याने योजना ९० कोटींवर गेली. मात्र २०१५ उजाडले तरी ही योजना पुर्णत्वास येऊ शकली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा योजनेची किंमत वाढून ती सव्वाशे कोटींच्याही पार गेली आहे. योजनेचे काम लवकर पूर्ण झाले नाही तर आणखी अंदाजपत्रकीय किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.