आदिवासी महिलेची न्यायासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे धाव
By Admin | Updated: June 26, 2017 00:43 IST2017-06-26T00:43:02+5:302017-06-26T00:43:02+5:30
मारहाणीच्या प्रकरणाची तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये देवूनही दखल घेण्यात आली नाही. पुन्हा दोन महिन्यांनंतर तोच प्रकार घडला.

आदिवासी महिलेची न्यायासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे धाव
वनजमीन अतिक्रमण : मारहाणीच्या तक्रारीनंतरही दखल नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वडाळा : मारहाणीच्या प्रकरणाची तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये देवूनही दखल घेण्यात आली नाही. पुन्हा दोन महिन्यांनंतर तोच प्रकार घडला. त्याची तक्रार देण्याकरिता आदिवासी महिला पोलीस स्टेशनमध्ये गेली असता तिची तक्रार स्वीकारण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या महिलेने दोन्ही घटनेची चौकशी करून न्याय मिळविण्याकरिता उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे धाव घेवून वन विभागाचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
गेल्या २०-२५ वर्षांपूर्वी वरोरा तालुक्यातील आल्फर या गावातील महानंदा रामाजी येरमे यांचे आदिवासी कुटुंब उदरनिर्वाहाकरिता वनजमिनिवर अतिक्रमण करून शेती करीत आहे.
या महिलेने २७ एप्रिल रोजी शेगाव बु. पोलीस ठाण्यात वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार देवून चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र या घटनेला दोन महिने होवूनसुध्दा पोलीस स्टेशनकडून दखल घेण्यात आली नाही. त्यानंतर त्या आदिवासी महिलेने १७ जून रोजी अतिक्रमित वनजमिनीवर पऱ्हाटी व तुरीची लागवड करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व वनमजूर आले.
त्यांनी शेतात जबरदस्तीने खड्डे खोदण्याचे काम सुरू केले. तसेच महिलेच्या कुटुंबाला पेरणी करण्यास मज्जाव केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्याचा निर्णय लागेपर्यंत पीक घेण्यास अडथळा निर्माण करू नका, असे तिचे म्हणणे आहे. तिच्या तक्रारीनुसार, वनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तिला मारहाण केली. त्यामुळे ही आदिवासी महिला घटनेची तक्रार देण्याकरिता त्याच दिवशी शेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये गेली असता स्टेशन डायरी अंमलदाराने तक्रार स्वीकारली नाही. त्यामुळे तिने २० जून रोजी वरोऱ्याच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले.
वनहक्क कायद्यानुसार पट्ट्याची मागणी
वनहक्क कायद्यानुसार त्यांनी जमिनीचा हक्क मिळण्याकरिता त्यांनी २००९ मध्ये वरोरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दावा अर्ज सादर केला आहे. मात्र या अर्जावर अजूनपर्यंत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या महिलेने १० एप्रिल २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना २५ एप्रिल रोजी वन विभागाचे ८-१० कर्मचारी येवून त्या अतिक्रमित जागेवर शेती करण्यास या आदिवासी महिलेला मज्जाव केला. तसेच त्यांनी धमक्या देऊन शिवीगाळ केली.