परिवहन समिती कागदावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 27, 2018 22:42 IST2018-11-27T22:42:23+5:302018-11-27T22:42:44+5:30

सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी सर्व शाळांमध्ये परिवहन समितीची स्थापना करण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र जिल्ह्यातील शाळाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी परिवहन समिती कागदावरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

Transportation Committee on Paper | परिवहन समिती कागदावर

परिवहन समिती कागदावर

ठळक मुद्देशाळांचे दुर्लक्ष : स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोकादायक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी सर्व शाळांमध्ये परिवहन समितीची स्थापना करण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र जिल्ह्यातील शाळाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी परिवहन समिती कागदावरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
विद्यार्थ्यांचा घर जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये शालेय स्कूलबस परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दरवर्षी राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. त्यानुसार मुख्यध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येते. त्यामध्ये पालक संघाचे प्रतिनिधी, बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी, परिवहन विभागाचे मोटार वाहन निरिक्षक, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. परंतु शाळेकडून या समितीची स्थापना करण्यात येत नाही. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा घर ते शाळा व शाळा ते घर हा प्रवास धोकादायक असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या शाळा परिवहन समितीची स्थापना करत नाही, अशा शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई करणे अपेक्षीत आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही.

वाहतूक विभागाकडे नोंदच नाही
शाळा परिवहन समितीची स्थापना करुन त्याची नोंद वाहतूक विभागाकडे करावी, असे राज्य शासनाने निर्देश आहेत. मात्र जिल्ह्यातील शाळेने समितीची स्थापना करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने वाहतूक विभागाकडे समितीची नोंदच नाही. त्यामुळे शालेय बसमधून विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोकादायक असल्याचे दिसून येत आहे.
पालकविभाग अनभिज्ञ
दिवसेंदिवस विविध शाळा विद्यार्थ्यांना व पालकांना आकर्षित करण्यासाठी शाळेमध्ये अनेक सुविधा करीत आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गरजेच्या असणाऱ्या परिवहन समितीच्या स्थापनेकडे कानाडोळा करीत आहेत. याबाबत पालक अनभिज्ञ असल्याने तेसुद्धा समिती स्थापनेबाबत शाळांना विचारणा करीत नाही. परिणामी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयाकडे शाळा अधिकाºयांमुळे हरताळ फासली जात आहे.
 

Web Title: Transportation Committee on Paper