शिक्षण हक्कासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमनाची काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी तसेच या अधिनियमांतर्गत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येणार आहेत.

खडसंगी: बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमनाची काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी तसेच या अधिनियमांतर्गत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येणार आहेत.
शिक्षण हक्कासंदर्भात बालकाच्या अधिकाराशी संबंधित तक्रार स्थानिक प्राधिकरणाकडे करण्याची तरतूद आहे. तथापि, बालकांच्या शिक्षण हक्काबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी स्तर निहाय यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता असल्याने शासनाचा निदर्शनास आले. त्यामुळे त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार तालुका, नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हास्तर आणि राज्यस्तर अशा समित्या गठित करून ६ ते १४ वयोगटातील बालकाच्या वतीने प्राधिकृत व्यक्ती व्यवस्थापन समिती आदींनी टपाल, फॅक्स, ई-मेल किंवा समक्ष केलेली तक्रार संबंधित समितीचे सदस्य, सचिव यांच्या कार्यालयात स्वीकारण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडे तक्रारीची प्रत पाच दिवसाच्या आत पाठविण्यात येणार आहे. खुलासा न आल्यास सुरुवातीची संधी देवून अधिनियमनातील योग्य त्या कलमाखाली कारवाईचा निर्णय समिती देणार आहे. कोणत्याही स्थितीत तीन महिन्याच्या आत तक्रार निवारण करणे समितीला बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे.
तालुकास्तरीय समिती शाळा बाह्य मुलांची माहिती, वयानुसार वर्गात प्रवेश, विशेष प्रशिक्षण तसेच शिक्षण हक्काबाबत जनजागृती करणार आहे. दुर्बल घटक व वंचित गटातील बालकासोबत भेदभाव न करता भौतिक सोयी, सुविधा उपलब्धता, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास या बाबींवर लक्ष ठेवण्यासह ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलामुलींची माहिती, २५ टक्के दुर्बल घटकातील बालकांना प्रवेश मिळवून देणे तसेच जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदी संदर्भात प्राप्त तक्रारीचे निवारण करणे आदी कार्य तालुकास्तरीय समितीला करावे लागणार आहे. तर जिल्हास्तरीय समितीला बालकांना मोफत प्रवेश देण्याबात प्रसार, प्रचार, प्रवेश शुल्क, देणगी, भेदभाव, वयाच्या पुराव्याअभावी प्रवेश, २५ टक्के राखीव जागे अंतर्गत रिक्त जागावर नकार आदीसंदर्भात प्राप्त तक्रारीचे निवारण करावे लागणार आहे. याशिवाय तालुका, प्रभाग किंवा क्षेत्रस्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध प्राप्त झालेल्या अपिलांवर कारवाई करणार आहे. तालुका स्तरीय समितीमध्ये अध्यक्ष संवर्ग विकास अधिकारी, सचिव गटशिक्षणाधिकारी, सदस्य वरिष्ठ शिक्षणाधिकारी, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांचे प्रतिनिधी, तक्रार क्षेत्रातील अधिकारी, नगरपालिका, केंद्र प्रमुख, शाळा मुख्याध्यापकाचे प्रतिनिधींचा समावेश राहणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव शिक्षणाधिकारी, सदस्य तक्रार क्षेत्रातील गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) आदींचा समावेश आहे. (वार्ताहर)