कोट्यवधी रुपये खर्चूनही नागरिक तहानलेलेच !

एकही गाव पाण्याविना राहु नये, पाणी टंचाईची झळ पोहचू नये, शुद्ध व स्वच्छ पाणी पिण्यास मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून वर्षानुवर्षे पाणीपुरवठा योजनासाठी पाण्यासारखाच निधी खर्च केला जातो.

शंकर चव्हाण/संघरक्षीत तावाडे - जिवती
एकही गाव पाण्याविना राहु नये, पाणी टंचाईची झळ पोहचू नये, शुद्ध व स्वच्छ पाणी पिण्यास मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून वर्षानुवर्षे पाणीपुरवठा योजनासाठी पाण्यासारखाच निधी खर्च केला जातो. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती स्तरावरून नैसर्गीक आपत्ती, कायम विहीरीतील गाळ काढणे, विहिर, बोर, अधिग्रहण करणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे यावर शासनाने गेल्या सात वर्षात १७ लाख ४७ हजार ७८ रुपये खर्च केले. तरीही पहाडावरील गावे अजुनही तहानलेलीच आहेत.
ग्रामीण पाणीपुरवठा व जिल्हा यंत्रणेमार्फत जलस्वराज्य प्रकल्प, महाजल प्रकल्प, शिवकालीन पाणी पुरवठा योजना अशा महत्वाकांक्षी योजना टंचाईग्रस्त गावात राबविण्यात आल्या. मात्र संबंधित विभागाने त्या योजनेला गांभीर्याने घेतले नाही. योजनेचे पैसे खर्च झाले. मात्र काम पुर्ण झाले नाही. कुठे पाण्याची टाकी उभी आहे तर कुठे पाईपलाईन अर्धवट आहे. या योजनेमुळे ज्या गावांना कायमस्वरूपी शुद्ध पाणी प्यायला मिळणार होते, ती योजनाच मोडकळीस पडली असल्याने तहानलेल्या जनतेचा घसा कोरडाच राहिला आहे.