जलयुक्त शिवार योजनेच्या फलश्रुतीवर संशय

राज्यात अनेक वेळा पाण्याचे भीषण संकट निर्माण होते. या जलसंकटावर मात करण्यासाठी शासन कोट्यवधींचा खर्च करीत असले तरी टंचाई दूर होत नाही,

सास्ती : राज्यात अनेक वेळा पाण्याचे भीषण संकट निर्माण होते. या जलसंकटावर मात करण्यासाठी शासन कोट्यवधींचा खर्च करीत असले तरी टंचाई दूर होत नाही, असाच आजवरचा अनुभव आहे. आता शासनाने पाणी टंचाईवर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात शासनाने सर्व विभागाला सहभागी करून घेत ही योजना जलदगतीने पूर्णत्वास आणण्याचे निर्देश दिले. मात्र या योजनेचे काम अतिशय कासवगतीने सुरू असल्याने यंदाच्या पाणी टंचाईवर ही योजनाही फूंकर घालू शकणार नाही, हे दिसून येत आहे.
शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून विविध अभियान राबवून मोठ्या प्रमाणात खर्च करून सिंचनाच्या सोई निर्माण करीत आहे. परंतु या योजनांची कामे योग्य रितीने नसल्याने किंवा या योजनांवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अनेक योजना कोरड्या पडल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वप्न अधुरेच आहे.
२००२ मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी अभियान, त्यानंतर विदर्भातील शाश्वत सिंचनासाठी २०१३-२०१७ या कालावधीकरिता विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम आणला व विविध सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करून दिल्या. परंतु या अंतर्गत झालेल्या योजना कोरड्या पडल्या असल्याने असे विविध अभियान निरर्थक ठरले आहे. आता पुन्हा शासनाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चून जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. मात्र या कामातील कासवगती व विविध विभागांवर सोपविलेल्या जबाबदारीमुळे ही योजना कितपत यशस्वी ठरते, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
२००२ मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी अभियान राबविले. त्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कोल्हापुरी बंधारे, गावतलाव, पांझर तलाव, वनराई बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. परंतु या अभियानांतर्गत बांधलेले अनेक कोल्हापुरी बंधारे कोरडे पडले आहे. गावतलावही कोरडे पडल्याचे दिसून येत आहे.
या योजनेंतर्गत राजुरा तालुक्यातील निर्ली येथील नाल्यावर २००३-०४ मध्ये विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत १५ लाख रुपये खर्चून कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे बांधकाम केले. परंतु दुसऱ्याच वर्षी या बंधाऱ्यातील लोखंडी प्लेटा गायब झाल्यामुळे सदर बंधारा कोरडा पडला आहे.
गावातील खालावलेली पाण्याची पातळी पाहता ती वाढविण्याच्या दृष्टीने चार्ली येथे ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत आठ लाख खर्चून गावतलाव बांधण्यात आला. परंतु या तलावाचे बांधकामही निकृष्ट झाल्याने हा तलावही कोरडा पडला आहे.
राजुरा, कोरपना तालुक्याच्या सीमेवरील जेतापूर येथे २० लाख खर्चून गावतलावाचे काम करण्यात आले. परंतु हे कामही निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने त्यातील पाणी वाहून गेले. राजुरा तालुक्यातील गोवरी येथे २००४ मध्ये खनिज विकास निधी अंतर्गत मंजूर झालेल्या बंधाऱ्याचे कामही निधीअभावी आजपर्यंत रखडलेले असून पाणी वाहून जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना कुचकामी ठरत असून शासनाचा कोट्यवधीचा निधी व्यर्थ जात आहे.
आता शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात असून या अभियानांतर्गत पुढील पाच वर्षात ५० हजार सिमेंट नालाबांध बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत २०१५-१६ मध्ये एकूण १० हजार साखळी सिमेंट नाला बांधण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु हे अभियान राबविण्याची जबाबदारी एकाच विभागाला न देता विविध विभागांकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे एकमेकांकडे बोट दाखवित या योजनेचे बारा वाजण्याची शक्यताही आहे.
याशिवाय जलदगतीने कामे करण्याचे निर्देश असतानाही कासवगतीने अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे यावर्षी नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावाच लागणार आहे.(वार्ताहर)