लालफितशाहीत अडकले घरकूल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2018 23:38 IST2018-05-11T23:38:27+5:302018-05-11T23:38:27+5:30

स्थानिक रहिवाशी प्रशांत किसन खोब्रागडे या लाभार्थ्यास पंतप्रधान घरकूल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले होते. पंचायत समितीकडून लाभार्थ्याच्या घराची मोका चौकशी करुन कागदपत्रांसह बँकेच्या खात्याची मागणी करण्यात आली.

Stuck in redfish house | लालफितशाहीत अडकले घरकूल

लालफितशाहीत अडकले घरकूल

ठळक मुद्देपात्र व्यक्तीवर अन्याय : मंजूर घरकूल बांधून देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोठारी : स्थानिक रहिवाशी प्रशांत किसन खोब्रागडे या लाभार्थ्यास पंतप्रधान घरकूल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले होते. पंचायत समितीकडून लाभार्थ्याच्या घराची मोका चौकशी करुन कागदपत्रांसह बँकेच्या खात्याची मागणी करण्यात आली. मात्र लाभार्थ्यांचे नाव आॅनलाईन होण्यास वर्ष लोटले तरीही प्रकरण मंजूर झाले नाही. त्यामुळे लाभार्थी अजूनही घरकुलपासून वंचित आहे. कर्मचाऱ्यांच्या लालफीतशाहीत उदासिनतेमुळेच हा अन्याय झाला, असा आरोप खोब्रागडे यांनी केला आहे.
सामाजिक व आर्थिक जनगणना २०११ नुसार प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजनेच्या प्रसिद्ध झालेल्या यादीमध्ये प्रशांत खोब्रागडे यांचे नाव आहे. मात्र यादीत नावात घोळ करण्यात आला. प्रशांत ऐवजी ‘पारिशनाथ’ असे नाव प्रकाशित करण्यात आले. नावात दुरुस्ती करुन प्रस्ताव पाठविण्यात आला. नियमाप्रमाणे आॅनलाईन नोंदणीही झाली. घरकूल लवकरच मंजूर होईल, असे आश्वासन संबंधित अधिकाºयांनी दिले. पण, न्याय मिळाला नाही. खोब्रागडे यांनी पंचायत समितीमध्ये संबंधित अधिकाºयांना वारंवार भेटून विचारणा केली. मात्र आपण घरकुलासाठी पात्र आहात. आॅनलाईन यादीतून गाव वगळले गेल्याचे सांगण्यात आले.
त्यानंतर संवर्ग विकास अधिकाºयांकडे अर्ज सादर केल्यानंतर नावात दुरुस्ती करुन आॅनलाईन नोंद घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु अजूनपर्यंत नावात दुरुस्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे लाभार्थी घरकुलांपासून वंचित आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून लाभार्थी झोपडीत असून मजूरी करून प्रपंच चालवित आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकूल मंजूर होवूनही प्रशासनातील अधिकाºयांच्या दिरंगाईने चुकीचे नाव दुरूस्ती करण्यात आली नाही. मंजूर झालेले घरकूल बांधण्याचे स्वप्न अजुनही साकार झाले नाही. वरिष्ठांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी खोब्रागडे यांनी केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेचे घरकूल मंजूर होऊनही कर्मचाºयांच्या नाकर्तेपणामुळे नावात बदल झाला आहे. त्यामुळे वंचित राहावे लागले. चुकीची दुरूस्ती करून घरकूल बांधून लाभ द्यावे.
- संदीप मावलीकर,
सामाजिक कार्यकर्ता, कोठारी

Web Title: Stuck in redfish house