न्यायिक हक्कांसाठी राज्यव्यापी संप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2019 00:36 IST2019-08-13T00:36:17+5:302019-08-13T00:36:48+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क राजुरा : शासनाचे धोरण कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दुटप्पी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगात ...

Statewide termination for judicial rights | न्यायिक हक्कांसाठी राज्यव्यापी संप

न्यायिक हक्कांसाठी राज्यव्यापी संप

ठळक मुद्देकेशव ठाकरे : विविध संघटनांची राजुरा येथे सहविचार सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजुरा : शासनाचे धोरण कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दुटप्पी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगात ही कर्मचाऱ्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. जुनी पेन्शन योजना अजूनही लागू करण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी व न्यायिक मागण्यांसाठी २० आॅगस्टला संप पुकारला आहे. हा संप आपल्या हक्काचा लढा असल्याचे प्रतिपादन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष केशव ठाकरे यांनी केले.
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना, समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळ व विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने समविचारी सभा राजुरा येथे पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा संघटक देवराव निब्रड तर प्रमुख अतिथी म्हणून पायगन, संजय चिडे वामन साळवे, राजू डाहुले आदी उपस्थित होते. पेन्शन योजना सर्व कर्मचाºयांना लागू करावी व अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता शैक्षणिक भत्ता आपात्कालीन भत्ता व इतर भत्ते राज्य कर्मचाºयांना लागू करावेत, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने स्किारलेल्या अनेक संवर्गाच्या वेतनश्रेणी मधील त्रुटी दूर कराव्यात यासह ३५ मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सदर आंदोलन पुकरण्यात आले असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार विश्वनाथ डायगव्हाणे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष श्रावण बर्डे, सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले, महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव कारेमोरे, जिल्हाध्यक्ष केशव ठाकरे, जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रस्ताविक तालुका अध्यक्ष राजू डाहुले, संचालन संघाचे सचिव आनंद चलाक तर आभार सुधीर झाडे यांनी मानले.

Web Title: Statewide termination for judicial rights

टॅग्स :Teacherशिक्षक