मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात निवेदन

मुस्लीम समाजाच्या परिस्थितीचे अवलोकन करून विविध आयोगाने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे आणि या संदर्भात आघाडी सरकारने सन २०१४मध्ये अध्यादेशाव्दारे मुस्लीम समाजासोबत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. विशेष बाब म्हणजे न्यायालयानेसुद्धा मुस्लीम समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण बहाल करून नोकरीसंदर्भात राज्य सरकारला अधिक माहिती पुरविण्याच्या सूचना देऊन मराठा समाजाचे संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते. न्यायालयानेसुद्धा मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाला संवैधानिक मान्यता दिली. ही बाब राज्य सरकारने आपला दृष्टिक्षेपात आणणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत राज्य सरकार मुस्लीम आरक्षणावर एक शब्दही उच्चारलेला नाही, हे मुस्लीम समाजावर अन्याय करणारे आहे, असे समितीने निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना समितीचे संस्थापक अध्यक्ष हाजी सय्यद अनवर अली, फिरोज पठाण, वहाब अली सय्यद, मोहम्मद युनूस शेख, इब्राहिम ऊर्फ राजू शेख, मुजीब उल्ला शेख, खालिद खान पठाण, मोहम्मद अफसर शेख, रियाज गुलजार शेख उपस्थित होते.

280821\img-20210827-wa0066.jpg

मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात निवेदन