संपादित जागेवर थाटल्या झोपड्या

माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाने मौजा कोसंबी येथील कोलाम व आदिवासींची शेतजमीन भूसंपादन व पूनर्वसन कायद्याची पायमल्ली करून हस्तगत केली. आदिवासींना नियमानुसार मोबदला दिला नाही. आदिवासींना मोबदल्यासाठी संघर्ष करताना दहा वर्ष लोटले. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्त आदिवासींनी सदर जमिनीवर झोपड्या थाटून वास्तव्य सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देआदिवासींची थट्टा : जमिनी घेतल्या; मात्र मोबदला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचांदूर : माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाने मौजा कोसंबी येथील कोलाम व आदिवासींची शेतजमीन भूसंपादन व पूनर्वसन कायद्याची पायमल्ली करून हस्तगत केली. आदिवासींना नियमानुसार मोबदला दिला नाही. आदिवासींना मोबदल्यासाठी संघर्ष करताना दहा वर्ष लोटले. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्त आदिवासींनी सदर जमिनीवर झोपड्या थाटून वास्तव्य सुरू केले आहे.
माणिकगड कंपनीने मौजा कोसंबी येथील शेतजमीन ६३.६२ हेक्टर व १.०९ हेक्टर कोलाम व आदिवासीची असताना भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्याला बगल देत संपादित केली. या जागेवर कंपनी मोठ्या प्रमाणात चुनखडी उत्खनन करीत आहे. मात्र आदिवासींना नियमानुसार मोबदला व विस्थापित अनुदान दिले नाही. गेल्या १० वर्षांपासून आदिवासी बांधव न्याय मिळविण्यासाठी वणवण भटकत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विजय ठाकरे व आबीद अली यांनी कोलामांना न्याय देण्याचे प्रयत्न केले. मात्र त्यांच्या पाठपुराव्याकडेही लक्ष देण्यात आले नाही. अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधव दऱ्या खोºयात राहून मोलमजुरी करून दिनचर्या करीत आहे. माणिकगड व्यवस्थापनाच्या स्वत:च्या मालकीची जागा नसताना व सातबारावर आदिवासींचे नाव असताना ती जागा ताब्यात घेतली आहे. हा आदिवासीवर अन्याय आहे. येथील तालुका प्रशासनही कंपनीच्या दडपणाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच मागील दहा वर्षांपासून आदिवासींना न्याय मिळालेला नाही.
या त्रासाला कंटाळून संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्त आदिवासी बांधवांनी कोसंबी येथील जागेवर झोपड्या तयार केल्या आहे. यामध्ये २० कोलाम व ५० आदिवासी आहेत. या ठिकाणी ७० झोपड्या थाटण्यात आल्या असल्याने तेथे छोटेखानी गावच तयार झाले आहे. झोपड्या थाटल्या असल्या तरी इतर सुविधा तिथे नाही. त्यामुळे आदिवासींचा संघर्ष सुरूच आहे.
आदिवासींमध्ये भीतीचे वातावरण
मोबदला मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आदिवासी बांधवांनी कंपनीने ताब्यात घेतलेल्या जागेवर झोपड्या थाटल्या. मात्र कंपनी व प्रशासन या आदिवासींना बळाचा वापर करून हटविण्याची कार्यवाही करीत असल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे. पोलीस बलाचा वापर करून पिटाळून लावू, अशा धमक्या कंपनीकडून आदिवासींना दिल्या जात आहे. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाने चौकशी करून न्याय द्यावा
प्रसासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आदिवासींना त्यांच्या हक्काची शेतजमीन परत करावी. अथवा योग्य तो मोबदला द्यावा व न्याय द्यावा, अशी मागणी आदिवासीनी राजुरा येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे. या संदर्भात चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. निवेदन देताना शंकर आत्राम, माणकू वेडमे, बापूराव आत्राम, बापुराव जुमनाके, नामदेव उदे, मारोती वेडमे, मारोती पंधरे, मनोहर जुमनाके, संतोष आत्राम आदी उपस्थित होते.