शिवसेनेने सत्तेत राहून विरोधी भूमिका घेऊ नये

राजकीय सत्तेमध्ये मतभेद असू शकतात. राज्यातही हा प्रकार सुरू आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसून हे वाद मिटविले पाहिजे.

ठळक मुद्देरामदास आठवले : पत्रकार परिषदेत टोला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राजकीय सत्तेमध्ये मतभेद असू शकतात. राज्यातही हा प्रकार सुरू आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसून हे वाद मिटविले पाहिजे. मात्र, राज्याच्या सत्तेत राहूनही शिवसेना सतत निगेटिव्ह भूमिका घेते हा प्रकार अनाठायी आहे, असा टोला केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी मारला. चंद्रपुरातील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर आयोजित ६१ व्या धम्मचक्र अनुप्रर्वतन सोहळ्याच्या समारोपीय कार्यक्रमानिमित्त सोमवारी शहरात आले असता स्थानिक विश्रामगृहात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ना. आठवले म्हणाले, पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मूलभूत विकासाचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. राज्यातही भाजपाची सत्ता असून सरकार पडण्याचा प्रश्नच नाही. कारण, शिवसेना पाठींबा काढू शकत नाही. परंतु, सत्तेत राहून विरोधाची भूमिका घेणे चुकीचे आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना आणि भीमसेना एकत्र येण्याची संकल्पना मांडली होती. उद्धव ठाकरे यांच्याशी माझे स्नेहाचे संबंध आहेत. अस्मिता कायम ठेवून आम्ही भाजपाशी मैत्री केली. सत्तेत सहभागी झालो. २०१९ च्या निवडणुकीत रिपाइंच्या जागा निश्चितपणे वाढतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले राजकारण करण्यासाठी मायावतींनी रिपाइंचे नेतृत्व करावे. आम्ही तयार आहोत, असा दावाही आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी जिल्ह्यातील रिपाइंचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
अ‍ॅट्रासिटीच्या कक्षेत दिव्यांग!
अंध आणि अपंग म्हणजे दिव्यांगांना सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. या घटना माणुसकीला कलंक लावणाºया आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची व्याप्ती वाढवून या उपेक्षित घटकांनाही सामावून घेण्याच्या दृष्टिने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय विचार करत आहे, अशी माहिती ना. रामदास आठवले यांनी दिली.
गोवंश हत्याबंदीचा पुनर्विचार करा
गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केल्यानंतर काही मंडळींनी चुकीचा अर्थ काढून अन्याय करत आहेत. पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही अशा अपप्रवृत्तींचा कठोर शब्दात निषेध केला. मात्र, काही राज्यांत संतापजनक घटना घडत आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा पूनर्विचार करावा, अशी मागणीही ना. आठवले यांनी केली.