पहाडावरील जिल्हा परिषद शाळांची खिचडी तीन महिन्यांपासून बंद

अतिदुर्गम समजल्या जाणाऱ्या जिवती तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांत मागील तीन महिन्यांपासून शालेय पोषण आहाराचा ..

शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष : शालेय पोषण आहार योजना कुचकामी
शंकर चव्हाण जिवती
अतिदुर्गम समजल्या जाणाऱ्या जिवती तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांत मागील तीन महिन्यांपासून शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा कंत्राटदारामार्फत होत नसल्याने कोणत्याच शाळेत खिचडी शिजत नसल्याचा प्रकार पहायला मिळत आहे. याकडे मात्र संबंधित शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत असून शालेय पोषण आहार योजनेचा पुर्णत: बोजबारा उडत असल्याचे चित्र तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
शासन आदेशानुसार प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण थांबवावे, सकस आहाराने त्यांंच्या बुद्धीचा विकास व्हावा, या हेतुने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. मात्र संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून शाळेत खिचडी शिजत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना उपाशीपोटी शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत आहे.
सध्या परिसरात शेतीच्या कामाला वेग आल्याने घरी कुणीच राहत नाही. त्यामुळे शाळकरी मुलांना जेवणाचा वांदा आहे. ‘घरीही कुणी नाही आणि शाळेतही खिचडी शिजत नाही’ मग त्या विद्यार्थ्यांनी करावे काय, उपाशीपोटीच शैक्षणिक धडे घ्यावे का, त्यांच्यात खरच शाळेत येऊन शिक्षण घेण्याचा उत्साह दिसेल काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.
एखाद्या वेळेस काही अडचणी अभावी शिक्षकाने शाळेत खिचडी शिजवली नाही तर त्याला शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून धारेवर धरले जाते. मग पहाडावरील जिल्हा परिषद शाळांत गत तीन महिन्यापासून पोषण आहाराअभावी खिचडी शिजत नाही, त्याचे काय. याला जबाबदार कोण. शिक्षण विभाग की, कंत्राटदार, मग ते कार्यवाही पात्र ठरत नाही का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असले तरी शिक्षण विभाग मात्र बघ्याची भूमिका घेऊन आहे. या संदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.