इंग्रजी शाळेमधील शिक्षकांचे वेतन थकले

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी शाळा आहेत. यामध्ये अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालय व इतर शैक्षणिक संस्था १४ मार्चपासून बंद करण्यात आल्या. ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये शुल्कच्या रूपात पालकांकडे थकित आहे. त्यातच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शुल्क आकरणीसाठी पालकांना सक्ती करु नये, असे आदेश दिले.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा फटका : पालकांकडे शुल्क थकीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजुरा : लॉकडाऊनमुळे शाळेला सुट्या जाहीर करण्यात आल्या. परिणामी इंग्रजी शाळेतील पाल्याच्या पालकांकडे शाळेचे शुल्क थकित आहे. परिणामी इंग्रजी शाळेत कार्यरत शिक्षकांचे वेतन थकले आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसला आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी शाळा आहेत. यामध्ये अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालय व इतर शैक्षणिक संस्था १४ मार्चपासून बंद करण्यात आल्या. ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये शुल्कच्या रूपात पालकांकडे थकित आहे. त्यातच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शुल्क आकरणीसाठी पालकांना सक्ती करु नये, असे आदेश दिले. त्यानंतर तीन टप्प्यात लॉकडाऊन वाढले. त्यामुळे पालकांकडू शुल्क मिळाले नाही. त्यामुळे शहरी भागात सुमारे ३० ते ४० टक्के व ग्रामीण भागातील शाळांची सुमारे ५० टक्के शुल्क थकित आहे. संस्थेकडे असणाऱ्या जमा रक्कमेतून मार्च महिन्यांचे वेतन करण्यात आले. मात्र त्यानंतरच्या महिन्यांचे वेतन थकित आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळेत कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, चपराशी, शिपाई, स्कूलबस ड्रायव्हर यांचे वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचण भासत असून उपाययोजना करावी, अशी मागणी ईसा संघटनेचे प्रदेशअध्यक्ष राजेंद्र दायमा ,कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सचिव भरत भांदरगे पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

तीन वर्षांपासून आरटीईचा परतावा प्रलंबित
आर्थिक व दुर्बल घटकांतील बालकांना उच्च शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने शासनाने २००९ ला शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती केली. या कायद्यानुसार नामांकित शाळेमध्ये २५ टक्के बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील शाळेत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात आला. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून मिळणार होते. मात्र मागील तीन वर्षांपासून एकही विद्यार्थ्यांचे आरटीई परतावा मिळाला नाही. तो परतावा देण्याची मागणीसुद्धा संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.