विक्रीकर वाचविण्यासाठी ग्राहकांना कच्चे बिल

कोणतीही वस्तू विक्री केल्यानंतर ग्राहकाला पक्की पावती देण्यात यावी, असे आदेश असतानाही हजारो पैशाचा व्यवहार केवळ कोऱ्या कागदावर केला जात आहे. कर चुकविण्यासाठी व्यावसायिकांनी

देवाडा (खुर्द): कोणतीही वस्तू विक्री केल्यानंतर ग्राहकाला पक्की पावती देण्यात यावी, असे आदेश असतानाही हजारो पैशाचा व्यवहार केवळ कोऱ्या कागदावर केला जात आहे. कर चुकविण्यासाठी व्यावसायिकांनी वापरलेल्या या फंडामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या वस्तूत दोष आढळल्यास न्याय मिळवून घेण्यासाठी त्यांच्यापुढे कुठलाही पर्याय शिल्लक राहत नाही.
कृषी सेवा केंद्र, झेराक्स सेंटर, जनरल स्टोर्स, मेडिकल, रेडिमेड कापड दुकानदार, बांधकाम साहित्य विक्रेते आदी व्यावसायिकांनी ग्राहकांना खरेदी केलेल्या वस्तूची ग्राहकांना पक्की पावती देणे बंधनकारक आहे. या व्यवसायातून दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. मात्र कुठलाही व्यावसायिक ग्राहकांना छापील पावती देत नाही. ग्राहकही फारसा आग्रही राहत नाही. मात्र काही ग्राहकांनी पावतीची मागणी केल्यास एखाद्या कोऱ्या डायरीतील कागदावर वस्तू खरेदीची किंमत लिहून दिली जाते. हा सारा प्रकार कर चुकविण्यासाठी होत असल्याचे दिसून येत आहे.
पक्की पावती दिल्यास त्याचा हिशेब शासनाला सादर करावा लागतो. यातून करापोटी व्यावसायिकाला रकमेचा भरणा करणे आवश्यक ठरते. ही रक्कम वाचविण्यासाठी पक्की पावती दिली जात नाही.
ग्राहकाने खरेदी केलेली एखादी वस्तू सदोष आढळल्यास तो कुठेही न्याय मागण्यास असमर्थ ठरतो. कारण पक्क्या पावतीशिवाय कुठेही न्याय मागता येत नाही. यातच तो फसला जातो. काही ग्राहक पक्की पावती मागतात तेव्हा संबंधित विक्रेत्यांकडून टोलवाटोलवी केली जाते. जास्तच आग्रह धरल्यास एखाद्या डायरीतील कोऱ्या कागदावर स्टॅम्प नसलेली पावती दिली जाते.
यावरुन संबंधिताने वस्तू कोठून खरेदी केली, ही बाब स्पष्ट होऊ शकत नाही. यातच तो नाडवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नामांकित कंपनीच्या नावाखाली अनेक बोगस उत्पादने बाजारात पाय रोवत असल्याच्या बाबी उजेडात येत नाही, अशा वेळी संबंधित व्यक्तीने खरेदी केलेल्या वस्तूची पावती असल्यास न्याय मागणे सोयीस्कर होऊ शकते ही बाब टाळण्यासाठीच पावती दिली जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
दुसरीकडे कर चुकविण्याचा प्रयत्न यामागे असल्याचे सांगितले जाते. संबंधित विभागाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. ग्राहकांना पक्की पावती देणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाईचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे.
त्यामुळे त्यांचे चांगलेच फावत आहे. याशिवाय ग्राहकांमध्ये जनजागृतीच्या दृष्टीने तालुका पातळीवर कुठलीही सक्षम यंत्रणा नाही. (वार्ताहर)