निधीअभावी रमाई योजना रखडली

शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे जिवनमान उंचावावे व हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना समाजकल्याण विभागामार्फत रमाई घरकूल

देवाडा खुर्द : शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे जिवनमान उंचावावे व हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना समाजकल्याण विभागामार्फत रमाई घरकूल योजना सुरु केली. मात्र पोंभुर्णा पंचायत समितीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे सदर योजना रखडली आहे. त्यामुळे अनेकांचे घरकुलाचे स्वप्न भंगले आहे.
ग्रामीण भागातील गोरगरीब नवबौद्धांचे जिवनमान उंचावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाने समाजकल्याण विभागामार्फत सन २००८ पासून रमाई घरकुल योजना सुरु केली. सदर योजनेअंतर्गत पोंभुर्णा येथे ६० लाभार्थ्यांच्या घरकुलास मंजुरीसुद्धा दिली. परंतु घरकुलाचे काम सुरु करण्याविषयी लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात विचारणा केली असता आमच्याकडे काहीच नाही. पंचायत समितीकडे माहिती विचारा, असे सांगतात. तर याबाबत पंचायत समिती कार्यालयाकडे विचारणा केली असता संबंधित कर्मचारी उडवाउडवीचे उत्तर देत संबंधित योजनेचा निधीच आला नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सदर योजनेचे तीन-तेरा वाजले आहे. तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या पोंभुर्णा येथे या योजनेची अशी अवस्था आहे तर, ग्रामीण भागात काय स्थिती असेल, असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. सदर योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना ग्रामीण क्षेत्रामध्ये घराच्या बांधकामासाठी कमाल मर्यादा एक लाख रुपये आहे. शासनस्तरावर गोरगरीब नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नानाविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ पाहिजे त्या प्रमाणातत लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
मागील वर्षी अतिवृष्टीने तालुक्यासह संपूर्ण परिसरामध्ये मोठे नुकसान झाले. अनेक घरांची पडझड झाली. त्यामुळे बरेच नागरिक पडक्या घरात वास्तव्य करीत आहेत. आज ना उद्या घरकूल योजनेचा लाभ मिळेल, या विवंचनेत असणाऱ्या या गरीब नवबौद्ध लाभार्थ्यांना निवाऱ्याचे स्वप्न दिवास्वप्न ठरणार की, काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेच लाभ मिळवून द्यावा व समाजकल्याण विभागाने निधी उपलब्धता करुन द्यावी अशी मागणी अशोक गेडाम यांनी केली आहे. (वार्ताहर)