लोकसुविधांची कामे झाली, पण गुणवत्तेबाबत तक्रारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 6, 2022 05:00 IST2022-04-06T05:00:00+5:302022-04-06T05:00:31+5:30

पालकमंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, जनसुविधांच्या कामांसाठी शासन व नियोजन समितीतून निधी दिला जातो. नागरिकांच्या सुविधांची कामे दर्जेदार असायला पाहिजे.  जि. प. प्राप्त झालेला निधी खर्चाची मर्यादा दोन वर्षे असली तरी खर्चाची टक्केवारी ५० टक्के आहे. प्राप्त निधी त्याच वर्षात खर्च केल्यास अतिरिक्त निधी देता येतो. जि. प.कडे  बराच निधी शिल्लक आहे. यातून अनेक विकासकामे होऊ शकतात. विभागप्रमुखांनी कार्यवाही करावी.  पावसाळ्यापूर्वी माती व मुरुमाचे काम झाले पाहिजे.

Public works were done, but complaints about quality | लोकसुविधांची कामे झाली, पण गुणवत्तेबाबत तक्रारी

लोकसुविधांची कामे झाली, पण गुणवत्तेबाबत तक्रारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदमार्फत जनसुविधेची बरीच कामे झाली. मात्र गुणवत्तेबाबत अनेक तक्रारी आल्या. त्यामुळे लोकसुविधांची  कामे दर्जेदार झाली पाहिजे. विकासकामांत गुणवत्ता ठायम ठेवावी फिल्डवर जाऊन तपासण्या कराव्यात अन्यथा कारवाई, असा इशारा पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी जि. प. कन्नमवार सभागृहातील आढावा बैठकीत दिला.
यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, जनसुविधांच्या कामांसाठी शासन व नियोजन समितीतून निधी दिला जातो. नागरिकांच्या सुविधांची कामे दर्जेदार असायला पाहिजे.  जि. प. प्राप्त झालेला निधी खर्चाची मर्यादा दोन वर्षे असली तरी खर्चाची टक्केवारी ५० टक्के आहे. 
प्राप्त निधी त्याच वर्षात खर्च केल्यास अतिरिक्त निधी देता येतो. जि. प.कडे  बराच निधी शिल्लक आहे. यातून अनेक विकासकामे होऊ शकतात. विभागप्रमुखांनी कार्यवाही करावी.  पावसाळ्यापूर्वी माती व मुरुमाचे काम झाले पाहिजे. खरीप हंगामासाठी खत व बियाणे उपलब्धतेवर लक्ष  देण्याच्या सूचनाही वडेट्टीवार यांनी केल्या. बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपील कलोडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

७०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही
- मुलींच्या संरक्षणासाठी ७०० शाळांत सीसीटीव्ही लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रस्ताव द्यावा.
- शाळांची परिस्थिती व शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात. 
- प्रत्येक तालुक्यातून दहा याप्रमाणे किमान १५० शाळांमध्ये ई-लर्निंग बाबत नियोजन करा. १५ तालुक्यांत १६ मॉडेल स्कूल विकसित होत आहे. 
- पहिल्या टप्प्यात तीन शाळांसाठी साडेचार कोटी  प्राप्त झाले. मॉडेल स्कूलसाठी आणखी निधी देऊ, अशी ग्वाही वडेट्टीवार यांनी दिली.

 

Web Title: Public works were done, but complaints about quality