सार्वजनिक पाणी स्त्रोतांची तपासणी होणार

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे रासायनिक तपासणी अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यात रासायनिक तपासणीसाठी पाणी नमुना गोळा करण्यासाठी आवश्यक

चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे रासायनिक तपासणी अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यात रासायनिक तपासणीसाठी पाणी नमुना गोळा करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन लिटरचे प्लॉस्टिक कॅन खरेदी करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची राहणार आहे. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील विहिर, हातपंप, विंधन विहीर, दुहेरी हातपंप, नदी व तलावावर आधारीत पाणी पुरवठा योजना, अशा सर्व स्त्रोतांचे पाणी नमुने तपासणीसाठी गोळा करण्यात येणार आहेत. नळ व टाकीच्या पाण्याचा नमुना तपासणीसाठी घेऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पावसाळ्यानंतरच्या रासायनिक घटकांच्या तपासणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जिल्हा प्रयोगशाळा, उपविभागीय प्रयोगशाळा, भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या विभागीय व जिल्हा प्रयोगशाळा यांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतातील फ्लोराईड, नायट्रेट, आयर्न, आम्लता, क्लोराईड आदी १२ घटकांची तपासणी करण्यात येईल.
रासायनिक घटकाच्या तपासणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांतर्गत ३४ जिल्हा प्रयोगशाळा व १३८ उपविभागीय प्रयोगशाळा आणि भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या अधिपत्याखाली सहा विभागीय प्रयोगशाळा व चार जिल्हा प्रयोगशाळा उपलब्ध होणार आहेत. रासायनिक तपासणी अभियान दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करावयाचे असल्याने यापूर्वी मंजूर असलेल्या कंत्राटी तत्वावरील रासायनिक, अणूजीवतज्ज्ञ, परिचर व डाटा एन्ट्री आॅपरेटर यांना ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी सदर उमेदवार प्रतीक्षा यादीमध्ये असतील, त्या ठिकाणी कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
ज्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी मंजूर कंत्राटी तत्वावरील उमेदवार प्रतीक्षा यादीमध्ये नसतील त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील विद्यापीठ, शासकीय व खासगी महाविद्यालये, संस्थामार्फत रासायनिक तपासणी कालावधीसाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याचे अधिकार भूजल, सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा पुणे यांच्या विभागीय, आरोग्य विभागाच्या जिल्हा प्रयोगशाळा प्रमुखांना राहतील, असे शासनाने सुचविले आहे.
रासायनिक तपासणी अभियानाचा कालावधी विचारात घेता जिल्हानिहाय स्त्रोतसंख्या कमी- जास्त आहे. त्यामुळे कंत्राटी तत्वावरील परिचर यांच्या पटसंख्येत वाढ करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रयोगशाळा प्रमुखांना राहणार आहे. या अभियानासाठी जिल्हा परिषदेंतर्गत जिल्हा व तालुकास्तरावर एकदिवसीय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)