तरतूद पाच लाखांची, मंजूर होतात ९० हजार

राज्यात सर्वाधिक संख्येत असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसह अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ....

ओबीसी विद्यार्थ्यांची प्रतारणा : अन्यायाची मालिका सुरूच
चंद्रपूर : राज्यात सर्वाधिक संख्येत असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसह अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी म्हणून ओबीसी विकास महामंडळातर्फे शैक्षणिक कर्ज दिल्या जाते. यासाठी चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी पाच लाखापर्यंतची तरतूद राज्य शासनाने केली असली तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना केवळ ९० हजार ते दीड लाखापर्यंत कर्ज मंजूर होत असल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडून अवहेलना होत आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली अन्यायाची ही मालिका भाजपा प्रणित सरकारनेही नित्यनेमाने सुरूच ठेवल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांचा वाली कोण? असा प्रश्न आपसूकच निर्माण होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्य सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहे. शिष्यवृत्ती योजना, विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क माफी यासारख्या अनेक योजना राबविल्या जातात. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येत असलेल्या ओबीसी विकास महामंडळाद्वारे शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जात आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तांत्रिक व अन्य शिक्षणासाठी चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रति वर्ष एक लाख २५ हजार याप्रमाणे पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ओबीसी महामंडळाच्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी छापील पत्रकावरही ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज म्हणून पाच लाख रुपये देण्यात येत असल्याचे भासविण्यात आले. अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी ओबीसी महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर करतात. परंतु ओबीसी महामंडळाकडून विद्यार्थ्यांना तरतुदीपेक्षाही कमी कर्ज मंजूर होत आहे. ९० ते दीड लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज मंजूर होत असल्याने ऐनवेळी विद्यार्थी अडचणीत येत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक शाळांचे प्रती वर्षाचे शुल्क ५० हजार ते लाखांच्या घरात असताना त्याच्या निम्मेही शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने मागास प्रवर्गातील ओबीसी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रक्रिया दिवसेंदिवस जटील होत चालली आहे. अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत ओबीसी विद्यार्थ्यांना असलेल्या शैक्षणिक सोयीसुविधा अपुऱ्या आहेत. कुठेही स्वतंत्र वसतिगृहाची सोय नाही, उपलब्ध असलेल्या अन्य वसतिगृहात ओबीसींचा कोटा अत्यल्प आहे. त्यामुळे पावलोपावली ओबीसी विद्यार्थ्यांची अवहेलना करण्याचेच काम राज्य सरकार करीत आहे. (शहर प्रतिनिधी)