भूअर्जन अधिकाऱ्यांकडे अडकले प्रस्ताव

चिमूर तालुक्यातील ७ हजार २९० हेक्टर शेतीला वरदान ठरणाऱ्या लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचे काही कामे खासगी जमीन भूसंपादनाअभावी रखडली आहेत. चंद्रपूरच्या भूअर्जन अधिकाऱ्यांकडे खासगी जमीन

लाल नाला उपसा सिंचन योजना : त्रुटींची पूर्तता करण्यास दिरंगाई
मंगेश भांडेकर - चंद्रपूर
चिमूर तालुक्यातील ७ हजार २९० हेक्टर शेतीला वरदान ठरणाऱ्या लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचे काही कामे खासगी जमीन भूसंपादनाअभावी रखडली आहेत. चंद्रपूरच्या भूअर्जन अधिकाऱ्यांकडे खासगी जमीन भूसंपादित करण्याचे प्रस्ताव पडून आहे. प्रस्ताव निकाली न निघाल्याने शेकडो शेतकऱ्यांना उपसा सिंचन योजनेच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर तालुक्यातील कोरा गावाजवळील स्थानिक नाल्यावर लाल नाला उपसा सिंचन योजना मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणींसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी तसेच खासगी कंपनी सनफ्लॅग व गोंडवाना इस्पात यांना शासनाने आवंटित केलेल्या जमिनीमुळे या प्रकल्पाचे २ हजार ४५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र कमी झाले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी २७ डिसेंबर २००८ ला सदर प्रकल्पाच्या जलाशयातून उपसा सिंचनाद्वारे चिमूर तालुक्यातील तेवढाच भाग सिंचनात आणावा, असे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने विदर्भ पाटबंधारे विभाग नागपूर यांच्या २७ फेब्रुवारी २००९ च्या पत्रान्वये सदर प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
लाल नाला प्रकल्पासाठी शासन निर्णय ३१ आॅक्टोबर १९८३ अन्वये ६.८९ कोटी रुपयांची मुळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त दिली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव २०२.५२ कोटी रुपयांची (लाल नाला प्रकल्प १३१.८८ कोटी व लाल नाला उपसा सिंचन योजना ७०.६३ कोटी) दरसुची २००८-०९ मध्ये मंजूर करून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ५ डिसेंबर २०११ ला प्रदान करण्यात आली. योजनेच्या सुधारीत सर्वसाधारण आराखड्यात प्रादेशिक कार्यालयाने १४ आॅक्टोबर २०११ रोजी मंजुरी दिली आहे.
पाईप जोडणीकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आवश्यक करारनामा करण्यात आल्याने अंतिम मंजुरीही मिळाली आहे. त्यामुळे उर्ध्वनलिकेच्या एकुण ८५३० मीटर पैकी २६६० मीटरमध्ये पाईपची जोडणी करण्यात आली. तर हायड्रोलिक टेस्टची कार्यवाही सुरू आहे. योजनेकरिता पंपींग, मशिनरी व संलग्न उपकरणाची कामे यांत्रिकी विभागामार्फत सुरु आहेत.
मुख्य कालव्यावरून निघणाऱ्या उजव्या व डाव्या वितरिकेच्या प्रस्तावास मंडळ कार्यालयाने मंजुरी दिली मात्र, अंदाजपत्रकावर प्रादेशिक कार्यालयाने त्रृटी उपस्थित केल्या आहेत. या त्रृटींची पुर्तता करण्यासही दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे या उपसा सिंचन योजनेचे काही कामे अपूर्ण आहेत. प्रशासनाकडून भूसंपादनाची कार्यवाही लवकर झाल्यास रखडलेल्या कामांना गती मिळेल पर्यायाने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते.