५८ गावांमध्ये उर्जा संवर्धन पथदर्शी प्रकल्प

जिल्ह्यातील ५८ गावांमध्ये ऊर्र्जा संवर्धन पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून विजेशी निगडीत मूलभूत स्वरूपाची कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये सीएफएल दिवे, विद्युत उपकरणे, ऊर्जा कार्यक्षम, एलईडी पथदिवे आदी विविध सुविधा देऊन गावे प्रकाशमान केली जाणार आहेत.

ठळक मुद्देदर्जेदार विद्युत सुविधा मिळणार : प्रकल्पाच्या यशस्वीतेनंतर महाराष्ट्रात लागू होणार

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर: जिल्ह्यातील ५८ गावांमध्ये ऊर्र्जा संवर्धन पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून विजेशी निगडीत मूलभूत स्वरूपाची कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये सीएफएल दिवे, विद्युत उपकरणे, ऊर्जा कार्यक्षम, एलईडी पथदिवे आदी विविध सुविधा देऊन गावे प्रकाशमान केली जाणार आहेत. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.
ऊर्जा विभागाच्या वतीने राज्यभरात अनेक नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा देत असताना गावखेड्यांतील सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था उत्तम राहावी, यासाठी ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबविण्याची घोषणा सरकारने केली होती. प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यातील ५८ गावांची निवड करण्यात आली. हा पथदर्शी प्रकल्प महाऊर्जामार्फत राबविण्यात येणार आहे. एलईडी पथदिव्यासंह विविध सुविधा दिल्या जात असल्याने ऊर्जार्र्र्र् संवर्धन प्रकल्पातून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, असा दावा सरकारने केला. प्रकल्पासाठी ५३.२५ कोटी रूपयांची गरज असल्याचे अभ्यास समितीने सरकारला सांगितले होते.
मागील आठवठ्यात विधिमंडळामध्ये पुरवणी मागण्या सादर करून ही रक्कम मंजूर करण्यात आली. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील ५८ गावांची यादी अद्याप जाहीर केली नाही. परंतु, राजुरा, जिवती, कोरपना, गोंडपिपरी, बल्लारपूर व मूल तालुक्यातील दुर्गम गावांचा प्रकल्पासाठी विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली. निवड झालेल्या गावांमध्ये विद्युत विभागाची सर्व पायाभूत कामे पूर्ण करून वीजपुरवठा केला जणार आहे. राज्यातील हा नावीन्यपूर्ण प्रकल्प असून महाऊर्जा विभागाचे एक पथक जिल्ह्याचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

‘त्या’ गावांमध्ये भूमिगत वायरींग करणार
ऊर्जा संवर्धन पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या जिल्ह्यातील ५८ गावांमध्ये भूमिगत वायरिंग करण्यात येणार आहे. सीएफएल दिवे, विद्युत उपकरणे, ऊर्जा कार्यक्षम, एलईडी पथदिवे व अन्य दर्जेदार साधने वापरून गावकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा केला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या कामात तांत्रिक अडचणी निर्माण होवू नये, यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष कक्ष तयार करून तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर राज्यात लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे संबंधीत यंत्रणा कामाला लागली आहे.
सर्वेक्षणाला सुरुवात
या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील ५८ गावांची निवड झाल्याने महाऊर्जामार्फत सर्वेक्षण केले जात आहेत. वीज वितरण कंपनीतील तज्ज्ञांच्या मदतीने नियोजन सुरू असून हा प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले. काही दिवसांत आराखडा जाहीर होईल.