आराखडा कागदावरच झिरपतोय

चंद्रपूर जिल्ह्यातील उन्हाळा राज्यात परिचित आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात या जिल्ह्यात पाण्याची बोंब असते. मात्र प्रशासनाचे पाणी टंचाई आराखडे कागदावरच रंगतात

रवी जवळे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील उन्हाळा राज्यात परिचित आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात या जिल्ह्यात पाण्याची बोंब असते. मात्र प्रशासनाचे पाणी टंचाई आराखडे कागदावरच रंगतात आणि कागदावरच ते संपुष्टात येतात, असा अनुभव अनेकदा जिल्हावासियांना आला आहे. यावर्षीही प्रशासाने तीच री ओढल्याचे दिसत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्वच प्रकल्पाची स्थिती चिंताजनक आहे. भूजल पातळीही कमालीची खालावली आहे. मे महिन्याच्या प्रारंभीच पाण्याचे स्रोत आटत असताना प्रशासनाचा पाणी टंचाई आराखडा व उपाययोजना कागदावरच बांध टाकल्यागत थांबल्या आहेत. त्यामुळे पाणी टंचाईने प्रभावित झालेले नागरिक जिवाच्या आकांताने पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मार्चच्या पंधरवाड्यानंतरच उन्हाळ्याची चाहुल लागते. पुढे एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात ही धग कायम राहते. यावर्षी उन्हाळा तसा विलंबाने सुरु झाला. एरवी होळीच्या पूर्वीच अंगाला चटके बसणे सुरू होते. मात्र यंदा होळीपर्यंत वातावरणात गारवाच होता. मात्र होळीनंतर सुर्याने आग ओकणे सुरू केले. एप्रिल महिन्यातच सुर्याचा पारा ४५ अंशापार गेला. ‘मे हिट’ तडाका यंदा नागरिकांना एप्रिल महिन्यातच बसला. आता मे महिना सुरू झाला आहे. मे महिन्याच्या प्रारंभीच पारा ४६ अंशा पार गेला आहे. आणखी दोन महिने उन्हाच्या जोरदार झळा नागरिकांना सहन कराव्या लागणार आहे.
सुर्य आग ओकत असल्याने जमिनीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. जमिनीतील ओलावा केव्हाचाच नष्ट झाला आहे. जंगले, माळरान ओसाड पडत चालले आहे.
उल्लेखनीय असे की मे महिन्याच्या प्रारंभीच जिल्ह्यात जलाशयाची स्थिती चिंताजनक झाली आहे. चंदई आणि लभानसराड हे सिंचन प्रकल्प आताच ड्राय झाले आहेत. लाला नाला, पकडीगुड्डम, नलेश्वर आणि चारगाव या प्रकल्पात २० टक्क्याहून कमी जलसाठा शिल्लक आहे. उर्वरित सिंचन प्रकल्पाची स्थितीही नाजुक आहे. जवळजवळ सर्वच प्रकल्पात निम्म्याहून कमी जलसाठा शिल्लक आहे.
यासोबतच जिल्ह्यातील मामा तलावातही पाण्याचा अत्यल्प साठा शिल्लक आहे. यामुळे गावखेड्यातील पाण्याचे स्रोत झपाट्याने आटत चालले आहे. पाण्याची पातळी खालावल्याने बोअरवेल, विहिरीची पातळीही घटली आहे. त्यामुळे ग्रामीण पट्टयातील बहुतांश भागात पाणी टंचाई जाणवत आहे. कोरपना, जिवतीसारख्या पहाडावरील दुर्गम भागात तर पाण्याची स्थिती भयावह आहे. एखाद्या खड्डयातील किंवा नाल्यातील पाणी पहाडावरील कोलाम बांधवांना प्यावे लागत आहे. याशिवाय बैलबंडी किंवा पायदळ दोन-तीन किलोमीटरची पायपीट करून पाणी आणावे लागत आहे. असे असतानाही प्रशासान मात्र यंदा बऱ्यापैकी पाऊस झाला, स्थिती चांगली आहे असे म्हणत गप्प आहे. जिल्हा परिषदेने उन्हाळ्याची चाहुल लागण्यापूर्वीच मोठ्या उत्साहाने पाणी टंचाई आराखडा तयार केला. त्यासाठी प्रशासकीय मान्यताही घेतली. मात्र हा आराखडा उपाययोजनाच्या स्वरुपात रुपांतरित होऊ शकला नाही. या कृती आराखड्यांतर्गत नवीन विंधन विहीर व कुपनलिका, नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पुरक नळ योजना, टँकर-बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे, विहिरीचे खोलीकरण, गाळ काढणे, इनवेल बोर, खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे, विंधन विहिरींचे जलभंजन आदी उपाययोजना करायच्या असतात. मात्र या उपाययोजना बोटावर मोजण्याइतक्या गावातच होऊ शकल्या.

४१३ गावे टंचाईग्रस्त
जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत टंचाई आराखड्यानुसार कामे करावी लागतात. यासाठी निधीचीही तरतूद असते. यंदा पाणी टंचाईसाठी जिल्हा परिषदेने सहा कोटी २७ लाख रुपयांचा उपाय आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा परिष्ांदेच्या सर्वेक्षणानुसार जिल्हयातील ४१३ गावे टंचाईग्रस्त आहेत. या गावांसाठी ५७८ उपाय योजना करण्यात आल्या असल्याचे जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र अनेक टंचाईग्रस्त गावात या उपाययोजना पोहचल्याच नाही, हे वास्तव आहे.