पेसा कायदा ठरत आहे ग्रामपंचायतींना वरदान

राज्य शासनाने मागासवर्गीय भागाचा विकास व्हावा या प्रमुख उद्देशाने १९९६ मध्ये पेसा कायदा लागू केला.

मूलभूत गरजांना वाव : आदिवासी भागाचा होत आहे विकास
सतीश जमदाडे   आवाळपूर
राज्य शासनाने मागासवर्गीय भागाचा विकास व्हावा या प्रमुख उद्देशाने १९९६ मध्ये पेसा कायदा लागू केला. या कायद्याची अमालबंजावणी विकासात्मक दृष्टिकोनाने सुरू झाली असून आज जिल्हात चांगल्या पद्धतीने हा कायदा अंमलात आला आहे. या कायद्याने ग्रामपंचायतींना एक आर्थिक वरदानच मिळाल्याचे त्यांच्या उत्पन्नावरून दिसून येत आहे.
आदिवासीबहुल गावात या पेसा कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. पेसा कायदा लागू होण्यासाठी त्या भागातील मागासवर्गीय आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या ६० ते ७० टक्के असणे आवश्यक आहे. शासनाने या कायद्यावर विशेष भर देऊन आदिवासी भागातील लोकांचा विकास कसा कराता येईल, या दृष्टीने ‘त्या’ ग्रामपंचायत लोकसंख्येनुसार अनुदान देत आहे.
यामुळे ग्रामपंचायतींना आर्थिक आधार मिळत असून याच अनुदानाच्या माध्यमातून गावातील विकास साधल्या जात आहे.
नागरिकांच्या मूलभूत गरजा निवारण होण्यास मदत होत आहेत. त्यात रस्ते बांधकाम, महिला सक्षमीकरण, आदिवसी मुलांना शिक्षण, पाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संतुलन अशा विविध विकासात्मक बाबीचा कायद्यात समावेश आहे. तर नव्यानेच स्वच्छ भारत मिशन सुद्धा त्यात घेण्यात आलेला आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचे निवारण होत आहे.
आदिवासी बहुल भाग म्हुणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोरपना तालुक्यात १६९ गावे, ३० ग्रामपंचायती पेसा कायद्याअंतर्गत येतात. पेसा अनुदान मिळत असल्यांस येथील गावे विकासाच्या प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय नागरिकांचा संर्पक आधुनिकतेशी जुडला असून त्यांनी विकासाची वाट धरली आहेत.


कोरपना तालुक्यातील ३० ग्रामपंचायतींना पेसा कायद्याअंतर्गत अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे कायद्याची पुरेपूर अंमलबजावणी करुन गावाचा विकास साधण्यास आम्ही प्रयत्नरत आहोत.
- धनंजय साळवे, सहा. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोरपना