प्रथम थकबाकी द्या, त्यानंतरच आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश; पालक संभ्रमात

Chandrapur News जोपर्यंत जुनी थकबाकी मिळणार नाही, तोपर्यंत नव्या शैक्षणिक वर्षातील आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घेणार नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा इन्डिपेन्डेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन व आर.टी.ई. फाऊंडेशनने सरकारला दिला आहे.

साईनाथ कुचनकार

चंद्रपूर : राज्यातील इंग्रजी माध्यम शाळांना देण्यात येणारे आर.टी.ई. प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये सरकारकडे थकीत आहेत. असे असले तरी यावर्षी पुन्हा आरटीई कोट्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र जोपर्यंत जुनी थकबाकी मिळणार नाही, तोपर्यंत नव्या शैक्षणिक वर्षातील आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घेणार नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा इन्डिपेन्डेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन व आर.टी.ई. फाऊंडेशनने सरकारला दिला आहे. यामध्ये मात्र ज्या विद्यार्थ्यांचा आरटीई अंतर्गत शाळांमध्ये नंबर लागला आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

आर.टी.ई. अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन केले जाते. दरम्यान, या अंतर्गत असलेल्या राज्यातील इंग्रजी माध्यम शाळांची २०१७ पासूनची रक्कम अजून शासनाकडे बाकी आहे. दरवर्षी हा आकडा वाढत आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मात्र शासन प्रतिपूर्तीची रक्कमच अदा करीत नसल्याने आता संस्थाचालक वैतागले असून जोपर्यंत थकीत रक्कम मिळणार नाही, तोपर्यंत यावर्षी आरटीई अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देणार नसल्याचे शासनाला कळविले आहे. या थकबाकीसंदर्भात इन्डिपेन्डेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनची बैठक चंद्रपुरात नुकतीच पार पडली. यामध्ये संघटनेचे उपाध्यक्ष नाना सातपुते, विदर्भ अध्यक्ष दिलीप झाडे, जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत हजवन, जिल्हा सचिव संदीप ढोबळे, मनीष तिवारी, शैलेश झाडे, सचिन सातपुते व आर.टी.ई. फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सचिन काळबांडे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जातो. ही योजना चांगली आहे. मात्र या अंतर्गत असलेली प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाने २०१७ पासून दिली नाही. त्यामुळे दरवर्षी हा आकडा वाढत आहे. यामुळे लहान संस्थाचालक आता मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांना संस्था चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने थकीत रक्कम द्यावी, ही आमची मागणी आहे.

-प्रशांत हजवन
जिल्हा अध्यक्ष, इन्डिपेन्डेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन