पक्षकार, साक्षीदारांच्या प्रवेशाला प्रतिबंध; तातडीच्या प्रकरणांचीच जिल्हा न्यायालयात सुनावणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2020 20:42 IST2020-09-05T20:40:43+5:302020-09-05T20:42:19+5:30

पुराव्यांसाठी साक्षीदार व पक्षकारांना प्रत्यक्षात न्यायालयात हजर राहण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे न्यायदानाची सद्यस्थिती कशी आहे, यासंदर्भात चंद्रपूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ अ‍ॅड. शरद आंबटकर यांच्याशी साधलेला संवाद...

Parties, restricting the entry of witnesses; Only urgent cases are heard in the district court | पक्षकार, साक्षीदारांच्या प्रवेशाला प्रतिबंध; तातडीच्या प्रकरणांचीच जिल्हा न्यायालयात सुनावणी

पक्षकार, साक्षीदारांच्या प्रवेशाला प्रतिबंध; तातडीच्या प्रकरणांचीच जिल्हा न्यायालयात सुनावणी

ठळक मुद्देसुनावण्यांवर मर्यादा आल्याकोरोनामुळे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे कामकाज प्रभावीत झाले 



राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निदेर्शानुसारच जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज चालते. मात्र, कोरोनामुळे दररोजच्या सुनावण्यांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. वकीलांच्या बार रूम्स बंद आहेत. पुराव्यांसाठी साक्षीदार व पक्षकारांना प्रत्यक्षात न्यायालयात हजर राहण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे न्यायदानाची सद्यस्थिती कशी आहे, यासंदर्भात चंद्रपूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ अ‍ॅड. शरद आंबटकर यांच्याशी साधलेला संवाद...

कोरोनामुळे बार रूम बंद असल्याने कशाप्रकारणे न्यायदान केले जात आहे?
कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गाईडलाईन जारी केले. फिजिकल हियरिंग बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, संबंधित प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे व तातडीचे असेल तरच सुनावणी होवू होते. केस अंडरट्रायल असेल, साक्षीदार व वकील येण्यास तयार असल्यास व्हीसीद्वारे सुनावणी होवू शकते. अन्यथा पुरावे प्रत्यक्षात सादर करण्याच्या प्रकरणांना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

बार रूम बंद असल्याने ज्येष्ठ वकीलांसमोर कोणत्या अडचणी आहेत ?
कोविड १९ पासून खबरदारी म्हणून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निदेर्शानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत तरी जिल्हा व तालुकास्तरावरील वकीलांच्या बार रूम बंद आहेत. ज्येष्ठ वकीलांना घरूनच काम करावे लागत आहे. वाढत्या वयामुळे काहींना हेही शक्य होत नाही. त्यामुळे सुसंवादामध्ये बाधा येण्याची शक्यता आहे.

अशावेळी ई- प्रणालीची गरज वाटत नाही काय ?
ई-प्रणालीची खरोखरोखरच गरज आहे. मात्र, यात नेटवर्क ते तांत्रिकतेपर्यंत अनेक अडचणी आहेत. बऱ्याच वकीलांनी ही प्रणाली स्वीकारली आहे. वेबसेमिनार होत आहेत. वकीलांचा यात सहभाग वाढला. चंद्रपूर बार असोसिएशनकडूनही याकरिता प्रोत्साहन दिले जाते आहे.
साधारणत: किती प्रकरणे सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत, यावर मी भाष्य करणार नाही. परंतु कोरोनामुळे सुनावणीची गती मंदावली. जागतिक महामारीचे अनिष्ट परिणाम जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रावर झाले आहेत. यातून न्यायवस्था तरी कशी सुटणार? परिस्थिती बदलली तर गती वाढेलच.

जिल्हा कामकाज न्यायालयाचे दोन टप्प्यात 
जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज सध्या दोन सत्रात सुरू आहे. सकाळी १०.३० ते दुपारी ४. ३० वाजपर्यंत न्यायालयीन काम केले जाते. ई-प्रणालीद्वारेही केसेस दाखल करता येतात. यासाठी संकेतस्थळ उपलब्ध आहे. मात्र, हॉर्डकापी, कागदपत्रे सादर करावीच लागतात. यामध्ये जेष्ठ वकीलांना काही अडचणी येतात. कोरोनामुळे प्रतिबंधात्मक खबरदारी घेतली जात आहे. कोरोनाचे हे संकट टळून न्यायालयात फिजिकल हियरिंग केव्हा सुरू होईल, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.

Web Title: Parties, restricting the entry of witnesses; Only urgent cases are heard in the district court