रिलायन्सच्या कामासाठी नगरसेवकांना दिली होती पाकिटे

चंद्रपूर महानगर पालिकेच्या हद्दीत सुरू असलेल्या रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीच्या १०० टॉवर उभारणीचा आणि केबलिंगचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीच्या

चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगर पालिकेच्या हद्दीत सुरू असलेल्या रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीच्या १०० टॉवर उभारणीचा आणि केबलिंगचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीच्या सभापतींनी नगरसेवक प्रविण पडवेकर, अशोक नागापुरे आणि प्रशांत दानव यांना मानहानीचा नोटीस दिला होता. त्यावर या तीन नगरसेवकांनी दिलेल्या उत्तरात कामाच्या परवानगीसाठी नगरसेवकांना मोठ्या रकमेची पाकिटे दिल्याचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे.
७ जुलैला नगरसेवक प्रविण पडवेकर, अशोक नागापुरे आणि प्रशांत दानव यांच्यासह काही नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांना एक निवेदन दिले होते. त्यात, अकोला मनपाने ४० किलोमीटरच्या परिसरात केबल पसरविण्यासाठी रिलायन्स जीओ कंपनीकडून १२ कोटी १५ लाख ९६ हजार १४२ रूपये जमा करण्यात आले होते. मात्र चंद्रपुरातील ३६ किलोमीटर परिसरात केबल पसरविण्यासाठी आणि १०० टॉवरच्या उभारणीसाठी फक्त ३ कोटी ५० लाख रूपये जमा करण्यात आल्याचे या निवदेनातून म्हटले होते. त्यानंतर या आशयाच्या बातम्या वृत्तपत्रातून आल्या होत्या.
या बातम्यांमुळे आपली मानहानी झाल्याचा आरोप करणारा नोटीस महापौर संगीता अमृतकर, उपमहापौर संदीप आवारी आणि स्थायी समितीचे सभापती रामू तिवारी यांनी प्रविण पडवेकर, अशोक नागापुरे आणि प्रशांत दानव या तिघांवर ९ जुलैला बजावला होता. त्यावर २३ जुलैला या तिन्ही नगरसेवकांनी उत्तर दिले आहे. या उत्तरातील मुद्यांमुळे बरीच खळबळ उडाली असून पुन्हा नवा वाद उभा होण्याची शक्यता आहे.
या उत्तरामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आर्थिक लाभासाठी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून कंपनीला काम दिल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी एक लाख, ५० हजार, २५ हजार रुपयांची पाकीटे बऱ्याच नगरसेवकांना दिल्याचाही खळबळजनक आरोप केला आहे. मात्र ही पाकीटे प्रविण पडवेकर, प्रशांत दानव व काही नगरसेवकांनी स्थायी समिती सभापतींच्या कक्षात जाऊन परत केल्याचे म्हटले आहे.
कंपनीशी हातमिळवणी करून नगरसेवकांना लाच देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप उत्तराच्या नोटीसमधून करण्यात आल्याने या प्रकरणातील गांभीर्य आता वाढले आहे.
अन्य नगरसेवकांवर दडपण येण्याची शक्यता असल्याने आताच त्यांची नावे उघड करू शकत नाही. मात्र त्या नोटीसप्रमाणे न्यायालयीन कारवाई केल्यास त्या कारवाईत अन्य नगरसेवकांना दिलेल्या पाकीटांचा आणि नावांचा खुलासा करु, असेही उत्तरात म्हटले आहे.
मनपा पदाधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार जनतेच्या नजरेत येऊ नये यासाठी आपणास खोटा नोटीस दिल्याचा दावाही त्यांनी केला केला आहे.
२९ मे रोजी झालेल्या आमसभेत नगरसेवकांना रिलायन्स कंपनीसाठी उभारले जाणारे १०० टॉवर आणि त्याच्या रेडिएशनमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाची कल्पना दिली नव्हती. पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण आणि संबंधित विभागाकडून यासाठी मनपाने सर्व्हेक्षण करायला हवे होते. मात्र तसे न करता व त्यावर कसलीही चर्चा न करता ठराव पारित केल्याचा आरोप या उत्तरात करण्यात आला आहे. ३० जुनच्या आमसभेत या ठरावाला ५० ते ५५ नगरसेवकांनी प्रखर विरोध दर्शवून या कंपनीशी झालेल्या कराराला विरोध दर्शविला होता. जनहितासाठी आपली विरोधाची भूमिका होती, असेही त्यांनी उत्तरात म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)