महाराष्ट्र शासन शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक हितकारक निर्णय घेऊनसुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील अनेक समस्या प्रलंबित राहतात. ...
केंद्र शासनाबरोबरच राज्य सरकारदेखील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून केंद्र शासनाने ५०० कोटी तर राज्य शासनाने ४५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ...