ओबीसींचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

चंद्रपूर आणि गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील ओबिसींच्या जिल्हानिहाय आरक्षणामध्ये ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करुन दोन्ही जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हानिहाय आरक्षणात

चंद्रपूर : चंद्रपूर आणि गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील ओबिसींच्या जिल्हानिहाय आरक्षणामध्ये ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करुन दोन्ही जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हानिहाय आरक्षणात वाढ करावी किंवा पूर्ववत आरक्षण ठेवावे, या मागणीसाठी दोन्ही जिल्ह्यातील ओबीसींचे शिष्टमंडळ आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्त्वात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. मागणी पुर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.
काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकशाही आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिमांना ५ टक्के आणि मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देवून ५२ टक्के आरक्षणावरुन ७३ टक्के आरक्षण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. हा निर्णय योग्य असून आता ओबीसींच्या जिल्हानिहाय आरक्षणातही वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी ओबीसींच्या सर्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी १ जुलै रोजी मनोरा आमदार निवास मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता एकत्रित यावे, अशी विनंती माजी राज्यमंत्री तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या ५५ टक्के असून नोकरीमध्ये पूर्वी १९ टक्के जिल्हानिहाय आरक्षण होते. परंतु यात मागील काही वर्षात बदल करून ११ टक्के आरक्षण करण्यात आले. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या ३८ टक्के असून नोकरीमध्ये पूर्वी १९ टक्के जिल्हा निहाय आरक्षण होते. परंतु आता १९ टक्क्यांवरुन कमी करत पाच टक्के जिल्हानिहाय आरक्षण करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, हे दोन्ही जिल्हे नक्षलग्रस्त आहेत. ओबिसीमधील बेरोजगार युवकांना पूर्वी दोन्ही जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणाद्वारे नोकरी मिळत होती. परंतु जिल्हा निहाय आरक्षणामध्ये ओबीसींचे आरक्षण कमी केल्याने ओबीसी प्रवर्गातील बेरोजगार युवकांना हक्काच्या नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. याप्रकारामुळे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवाची गळचेपी होत आहे. ज्याप्रमाणे मुस्लिम आणि मराठ्यांना आरक्षण दिले त्यापमाणे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींच्या जिल्हा निहाय आरक्षणात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (नगर प्रतिनिधी).