चंद्रपूर : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द होईल हे अपेक्षित होते. ओबीसी समाजाला सरसकट सर्व जिल्ह्यांत १९ टक्के आरक्षण द्यावे. तथा खरोखरच मराठा समाजातील जे लोक मागासले आहेत, त्यांना इव्हीएसमधून आरक्षण द्यावे, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले. बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षणाचा निकाल देत बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले. केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या मागील सरकारने गायकवाड समितीचा अहवाल मंजूर करून घेतला व थातूरमातूर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही व मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारशी मान्य नाही, अशी भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करून हे आरक्षण घटनेच्या कलम १४ चे उल्लघंन आहे, असे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरुवातीपासूनच मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, ही भूमिका मांडली होती व आजही हीच भूमिका कायम आहे. भविष्यातदेखील शासनाने मराठा समाजाला ओबिसीत टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा फार मोठे आंदोलन उभे केले जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते तर विदर्भात मराठा समाज नगण्य असताना आरक्षण द्यावे लागले असते व विदर्भातील ओबीसी तथा ओपन समुदायावर अन्याय झाला असता, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले.