पेन्शन हक्क हिरावणारी अधिसूचना रद्द करावी

शिक्षक भारतीचे यासंदर्भात मागील काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनातंर्गत राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम १९८२ मधील तरतुदी लागू करावे, याकरिता शिक्षक भारतीने शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयाला दुरूस्ती करण्याचे निवेदन ईमेलद्वारे पाठवले.

ठळक मुद्देशिक्षक भारतीचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचिमूर : पेन्शनचा हक्क नाकारणारा मसुदा शासनाने अलिकडेच जाहीर केला. या मसुद्यामुळे शिक्षकांचे पेन्शन संपू शकते, असा आरोप करून शिक्षक भारती संघटनेने अन्यायकारक अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी शिक्षक भारती संघटनेने जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे यांच्याकडे निवेदनातून केली.महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै २०२० रोजी केलेल्या दुरूस्ती करून अधिसूचना जारी केली. या मसुद्यान्वये महाराष्ट्रातील खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलविण्याचा डाव रचण्यात आला, असा आरोप शिक्षक भारतीने केला.शिक्षक भारतीचे यासंदर्भात मागील काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनातंर्गत राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम १९८२ मधील तरतुदी लागू करावे, याकरिता शिक्षक भारतीने शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयाला दुरूस्ती करण्याचे निवेदन ईमेलद्वारे पाठवले. १० जुलै २०२० चा मसूदा पूर्णत: रद्द करावा, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, यासह विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन शिक्षक भारतीने शिक्षणाधिकारी व तहसीलदाराला सादर केले. यावेळी शिक्षक भारतीचे राज्य संयुक्त कार्यवाह संजय खेडीकर, जिल्हा अध्यक्ष सुरेश डांगे, विभागीय उपाध्यक्ष रविंद्र उरकुडे, राबिन करमरकर, आश्रमशाळा विभागाचे जिल्हा संघटक दुर्वास आत्राम, अमोल पुनवटकर, पवन जगताप आदी उपस्थित होते