रेशनवर ना, अन्नधान्य ना दिवा लावण्यास रॉकेल

रेशन दुकान म्हणजे गोरगरीबांचे हक्काचे दुकान. परंतु अलिकडे या दुकानात केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा ...

सामान्य नागरिक हतबल : रेशनकार्ड बनले केवळ ओळखपत्र
राजकुमार चुनारकर खडसंगी
रेशन दुकान म्हणजे गोरगरीबांचे हक्काचे दुकान. परंतु अलिकडे या दुकानात केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या धोरणामुळे ४५ हजारांवर उत्पन्न असलेल्या सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त दरातील धान्य मिळत नाही. एक सिलिंडर असलेल्या गॅसधारकांना रॉकेलही मिळत नाही. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांना अंधारात रात्रं काढावी लागत आहे.
मागील काही वर्षापासून स्वस्त धान्य दुकानातून काही धान्य बेपत्ता होत गेले. सध्या स्वस्त धान्य दुकानात केवळ गहू, तांदुळ व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी अर्धा किलो प्रती माणूस साखर व गॅस सिलिंडर नसलेल्यांसाठी माणसी अर्धा लीटर रॉकेल किंवा एका रेशनकार्डवर जास्तीत जास्त चार लिटर रॉकेल मिळते.
शासकीय दरातील स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे ४४ हजार व शहरी भागातील कुटुंबासाठी ५४ हजार वार्षिक उत्पन्न ही मर्यादा आहे. या लोकांची प्राधान्य यादी बनवून त्यांना दोन रुपये किलो दराने गहू व तीन रुपये किलो दराने तांदूळ दरमहा दर माणसी दिला जातो. या नागरिकांना शिधापत्रिकेवर कोणतेच धान्य मागील अनेक महिन्यांपासून मिळाले नाही. ते कधी मिळणार हे ठावूक नाही.
एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना त्यांच्या शिधापत्रिकेवर कोणतेच धान्य मिळत नसल्याने त्यांच्या शिधापत्रिका केवळ ओळख दाखविण्यापुरत्याच राहिल्या आहेत. नोकरदारांना सहावा-सातवा वेतन आयोग दिला जातो, तर मग एक लाखाच्या क्रिमीलेअरच्या आतील उत्पन्न असलेल्या सर्वच कुटुंबांना दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबे समजून लाभ दिला जावा, अशी मागणी आहे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा देखावा निर्माण करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या रेट्याने अनेक कुटुंबांना गॅस सिलिंडरचा वापर करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. त्याचप्रमाणे काहीशी गरज म्हणून तर काहींनी प्रतिष्ठा म्हणून गॅस सिलिंडरची जोडणी करून घेतली. मात्र आता गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला स्वस्त दरातील मिळणारे रॉकेल बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज गेल्यानंतर या कुटुंबाला अंधारात बसावे लागते. त्यामुळे एपीएलच्या म्हणजेच ४४ हजारावर उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनादेखील धान्य पुरवठा करावा. प्राधान्य यादीतील कुटुंबाच्या धान्यात वाढ करावी आणि किमान एक सिलिंडर असणाऱ्या कुटुंबाला प्रति शिधापत्रिकेवर सरसकट दोन लिटर रॉकेल द्यावे, अशी मागणी आहे.