दारुबंदीसाठी कठोर कायद्याची गरज

अपुरे पोलीसबळ व दारुबंदी कायद्यातील अडचणी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या तांत्रिक त्रुटी, यामुळे भद्रावतीत दारुबंदीचा फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे.

कायद्याचा आरोपींनाच फायदा
शासनाने कायद्याविषयीही गंभीर व्हावे
आयुधनिर्माणी (भद्रावती): अपुरे पोलीसबळ व दारुबंदी कायद्यातील अडचणी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या तांत्रिक त्रुटी, यामुळे भद्रावतीत दारुबंदीचा फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. पिणारे पितच आहे व पाजणारे पाजतच आहे. त्यामुळे येथे दारुबंदी असली तरी प्रत्यक्षात मात्र चित्र भिन्न आहे. दारूबंदी केव्हाही स्वागतार्ह असली तरी दारुबंदीच्या परिणामकारक अंमलासाठी आता शासनानेच पुढाकार घेऊन स्वतंत्र दारुबंदी कायदे तयार करावेत, अशी मागणी होत आहे. जुनेच दारुबंदी कायदे जिल्हा दारुबंदीसाठी अडथळा निर्माण करीत आहे.
समाजाने नैतिकता पाळवी. दारुमुळे समाज बिघडतो. त्याला नैतिकतेचे अधिष्ठान मिळावे म्हणून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रभाव असणाऱ्या मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी घोषित केली. औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर चंद्रपूर जिल्ह्याला वर्धा व गडचिरोली या दारुबंदीच्या जिल्ह्यांच्या रांगेत आणून बसविल्याने संपूर्ण जिल्हावासी आनंदीत झाले. दारुबंदी झालीच पाहिजे, असे नारे देणाऱ्या समर्थकांनी मोठ्या उत्साहाने मंत्री महोदयांच्या घोषणेचे स्वागतही केले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ‘बोले तैसा चाले’ अशा प्रतिमेचे असल्याने सगळीकडे आनंदी आनंद होता. परंतु दारुबंदीनंतरच्या काळात दारुचा थेंबही पहायला मिळणार नाही, असा विश्वास असणाऱ्यांना दारुचा महापूर अनुभवायला मिळत आहे. पूर्वी दारु पिणाऱ्यांना दुकानात जाऊन प्यावी लागत असे. आता तर ती घरपोच मिळत असल्याची चर्चा आहे. दारुबंदीकरिता लोकांचे प्रबोधन व पोलिसांचा विशेष जत्था तालुका स्थळावर निर्माण करणे गरजेचे होते. परंतु ही जबाबदारी स्थानिक पोलिसांवरच ढकलल्याने पोलीस प्रशासनाची मोठी तारांबळ उडत असल्याचे दिसून येते. दारुबंदीनंतर गुन्हेगारी घटल्याचा दावा खरा मानला तरी पोलिसांचे सारे लक्ष दारुबंदीकडे केंद्रीत झाल्याने नियमित अन्य तपासाकडे पोलीस विभाग पुरेसे लक्ष देऊ शकत नाही, अशी चर्चा आहे.
पालकमंत्री जिल्ह्यातील दारुबंदीबाबत खरोखरच गंभीर असतील तर तालुका स्थळावर पोलिसांचा विशेष विभाग निर्माण करावा. जो केवळ दारुबंदीकरिताच क्रियाशील असेल. यासोबतच विद्यमान दारुबंदी कायद्यात बदल करुन कठोरता आणावी, असेही अनेकांचे मत आहे. वर्तमान कायदे ज्या जिल्ह्यात संपूर्ण दारुबंदी घोषित आहे, अशा जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यास पुरेसे नसल्याचे बोलले जाते. पोलीस प्रशासन जिवाचे रान करुन दारु विकणाऱ्यांना पकडतात. पण ते कायद्यातील त्रुटीमुळे लगेच सुटतात. पुन्हा दारु विकतात. त्यांच्यावर पोलिसांचा कोणताही धाक उरत नाही. (वार्ताहर)

असा हवा कायद्यात बदल
पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारुबंदीकरिता विशेष कायदे करु, असे एका कार्यक्रमातील भाषणात घोषित केले होते. त्यानंतर दोन महिने उलटूनही कायदे तेच असल्याने दारुबंदीची अंमलबजावणी यशस्वी होत नसल्याचे दिसते. दारुबंदीची परिणामकारक परिस्थिती निर्माण करायची असेल तर वर्तमान दारुबंदीसंदर्भातील कायदे बदलायला हवेत. दारु विक्रेता अटक झाल्यास त्याचा पहिला गुन्हा असेल तर पन्नास हजार रुपये दंड, दुसरा असेल तर एक लाख रुपये दंड, तिसरा असेल तर दोन लाख रुपये दंड व पुढेही तीच व्यक्ती असेल तर तीन महिने तुरुंगवास अशी शिक्षा हवी.