उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांची प्रकृती खालावली

एका दिवसात जवळपास प्रत्येक शेतकºयाचे वजन कमी झाले असल्याचे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकाºयांनी सांगितले. सोमवारी जिल्हा पणन अधिकारी सी.डी. खाडे यांनी उपोषण मंडपाला भेट देवून उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व उपोषण थांबविण्याची विनंती केली. मात्र, जिल्हा पणन अधिकारी यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात देण्यास तयार नसल्याने आजही उपोषण सुरूच होते.

ठळक मुद्देउपोषणाचा दुसरा दिवस : आंदोलनाकडे अधिकाऱ्यांनी दाखविली पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दिघोरी (मोठी) : येथील आधारभूत धान खरेदी केंद्र मागील दोन महिन्यापासून बंदच्या अवस्थेत असल्यामुळे सोमवारपासून शेतकरी आधारभूत केंद्रासमोर उपोषणाला बसले. उपोषणाला बसलेल्या शेतकºयांची उपोषणाची पहिलीच वेळ असल्याने आणि बºयाच शेतकºयांना रक्तदाब व मधुमेहाचा आजार असल्याने प्रकृती खालावली आहे.
एका दिवसात जवळपास प्रत्येक शेतकºयाचे वजन कमी झाले असल्याचे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकाºयांनी सांगितले.
सोमवारी जिल्हा पणन अधिकारी सी.डी. खाडे यांनी उपोषण मंडपाला भेट देवून उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व उपोषण थांबविण्याची विनंती केली. मात्र, जिल्हा पणन अधिकारी यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात देण्यास तयार नसल्याने आजही उपोषण सुरूच होते. उपोषण सुरू होणार असल्याची कुणकुण खाडे यांना लागताच रविवारी ९ फरवरीला ३ हजार बारदाना पाठविण्यात आला. मात्र हा बारदाना आज पूर्णपणे संपण्याच्या स्थितीत आलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात बारदाना पाठवून अखंडीतपणे धान मोजणी करण्याच्या तोंडी आश्वासनाला शेतकºयांनी फेटाळून लावले.
आज ११ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा पणन विभाग किंवा महसूल विभागाचा कोणताही अधिकारी उपोषणकर्त्यांच्या भेटीला आले नसून शेतकºयांच्या हितासाठी सुरू असलेल्या या लढ्याला हजारो शेतकºयांचे समर्थन मिळत असताना प्रशासन मात्र बेदखल करीत असल्याचे समजते. कृषीप्रधान देशात शेतकºयांनी शेतकºयांच्या हितासाठी चालविलेल्या या आंदोलनाला संपूर्ण लाखांदूर तालुक्यातून अनेक शेतकºयांनी भेटी देवून आपला पाठींबा दर्शविला आहे. मात्र प्रशासनाने यांची कोणतीही दखल धेऊ नये यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाने त्वरीत उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या लेखीस्वरूपात मंजूर केल्या नाही तर येत्या काही उपोषणकर्ते शेतकरी व या उपोषणाला पाठिंबा देणारे शेतकरी रस्त्यावर उतरूण आंदोलन तीव्र करणार असल्याची मत लोकमतजवळ व्यक्त केली.

शासनाने एका बाजुला शून्य व्याज सवलीतीची मुदत ३१ मार्च ठरवून दिली असताना जर शेतकºयांचे धानाचे रूपयेच जर ३१ मर्च पुर्वी न मिळाल्यास शेतकºयांना पीक कर्ज व्याजासहीत करून द्यावे लागेल. तसेच उधार उसणे घेतलेल्यांचीही देणी शिल्लक असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर लेखी आश्वासन देऊन उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात.
-माधुरी हुकरे, जिल्हा परिषद सदस्य.