देखरेख समित्या निष्प्रभावित

१९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिकार अधिनियमानुसार कलम १४९ नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला

जनजागृतीचा अभाव : देखरेख समित्यांचा अधिकारच अनेकांना ठाऊक नाही
चिखलपरसोडी : १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिकार अधिनियमानुसार कलम १४९ नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वेगवेगळ्या विषयानुसार उपसमिती तसेच देखरेख समिती स्थापन करता येते व त्यानुसार अन्यायग्रस्तांना या समितीच्या माध्यमातून न्याय मिळून गावात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करुन गावाचा विकास साधला येतो. तसेच एखादा ग्रामपंचायत पदाधिकारी मनमानी करीत असेल तर त्याच्यावर या समितीच्या माध्यमातून वचक ठेवता येते. परंतु या समितीला काय अधिकार आहेत व गरज पडल्यास त्याचा कसा वापर करता येतो, हे समितीच्या सदस्यांना अथवा ग्रामस्थांना माहित नसल्याने या देखरेख समित्या कुचकामी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तंटामुक्त समिती, पाणी पुरवठा समिती, राशन देखरेख दक्षता समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती, दारुबंदी व आरोग्य समिती यासारखा वेगवेगळ्या विषयानुसार वेगवेगळ्या समित्या गावपातळीवर ग्रामसभेमध्ये तयार करता येतात व त्यानुसार संबंधित विभागावर देखरेख ठेवता येते. परंतु परिस्थिती वेगळीच आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचातीला १२ महिन्यामध्ये चार ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे व त्या घेतल्याही जातात. परंतु बऱ्याच गावामध्ये ग्रामसभेला किंवा वार्षिक सभेला ग्रामस्थांची उपस्थिती नगण्य असते. यामुळे ग्रामसभेचे महत्त्व अजूनही काही नागरिकांना समजलेच नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे गावाच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामसभेला ग्रामस्थांची उपस्थिती एक तृतियांश असणे गरजेचे असते. अन्यथा कोरमअभाावी ग्रामसभा बरखास्त करुन त्याच ठिकाणी दोन तासांनी ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, सचिव यांना घेण्याचा अधिकार असतो. त्याचाच फायदा सरपंच, उपसरपंच आपल्या सोयीनुसार शुभचिंतकांना व मनमर्जीतील लोकांना समिती, उपसमिती, देखरेख समिती, दक्षता समितीवर निवड करतात. बऱ्याच जणांना या प्रकाराची जाणीवही नसते. यामुळे गावपातळीवर भ्रष्टाचार होताना दिसतात.
एखाद्यावर अन्याय अत्याचार होवूनही असे प्रकरण दाबण्यास गुन्हेगारांना वाव मिळतो.
ग्रामपंचायत आपली संसद असते आणि या संसदेमध्ये घेतलेल्या कोणत्याही ठरावाचे खंडण करता येत नाही. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला याची जाण असणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून प्रत्येक नागरिकांनी सतर्क राहून ग्रामसभेला उपस्थित असणे गरजेचे आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच अथवा उपसरपंच, सदस्य अकार्यक्षम असेल तर ७३ व्या घटना दुरुस्तीमधील २४३ व्या कलमानुसार ग्रामसभेला किंवा वार्डसभेला सभा घेवून त्यांना पदावरुन कमी करता येते. यालाच प्रत्यक्ष लोकशाही राज्यव्यवस्था अर्थात डायरेक्ट डेमाक्रेसी राज्य व्यवस्था म्हणतात. तद्वतच काम चुकार करणे व शासकीय मालमतेचा घरगुती वापर केल्यास सरपंच अथवा उपसरपंच मुंबई अधिनियम १९५८ चे कलम १४ अन्वये ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करता येते.
गावातील राशन दुकानदार दर महिन्याच्या १२ तारखेच्या आत राशन युनिटप्रमाणे वाटप करण्यात दिरंगाई करीत असेल तर देखरेख दक्षता समितीद्वारे शिस्तभंगाची कारवाई करता येते. यासारख्या गावपातळीवरील समित्या ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या कामावर नियंत्रण ठेवून ग्रामहित साध्य होवू शकते. (वार्ताहर)