मालमत्ताकराबाबत मनपा आयुक्तांकडून जनतेची दिशाभूल

२०१५-१६ पासून चंद्रपूर महानगर पालिकेने नागरिकांवर मनमानी व भरमसाठ मालमत्ता कर लादला होता. त्यावेळी झालेल्या जनआंदोलनास शांत करण्यासाठी मनपाने २०१५-१६ साठीचा कर जुन्याच दराने घेतला जाईल, असे जाहीर केले होते. परंतु २०१६-१७ पासूनच्या करात मात्र बेकायदेशीर व घटनाबाह्य अशी जाचक वाढ कायम ठेवली आणि त्यानुसार बिले पाठविली.

ठळक मुद्दे३४ हजार तक्रारकर्त्यांच्या मालमत्ताकराची बिले रद्दचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : उच्च न्यायालयाने ४३ हजार नागरिकांची चंद्रपूर महानगर पालिकेची वाढीव मालमत्ताकराची बिले रद्द केली आहे. यामुळे अडचणीत सापडलेले मनपा आयुक्त न्यायालयाचा आदेश हा केवळ ४७ मालमत्ताधारकांसाठीच लागू असल्याचा अपप्रचार करीत आहे, असा आरोप विनोद दत्तात्रेय, बजरंगलाल बागला, शैलेश बागला, मधुसुदन रुंगठा, अजय उपगन्लावार, घनश्याम दरबार, रामकिशोर सारडा व विनोद उपाध्याय या याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
२०१५-१६ पासून चंद्रपूर महानगर पालिकेने नागरिकांवर मनमानी व भरमसाठ मालमत्ता कर लादला होता. त्यावेळी झालेल्या जनआंदोलनास शांत करण्यासाठी मनपाने २०१५-१६ साठीचा कर जुन्याच दराने घेतला जाईल, असे जाहीर केले होते. परंतु २०१६-१७ पासूनच्या करात मात्र बेकायदेशीर व घटनाबाह्य अशी जाचक वाढ कायम ठेवली आणि त्यानुसार बिले पाठविली. चंद्रपूरच्या काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर उच्च न्यायालयाने मालमत्ताकराच्या वसुलीची सक्ती करू नये, असे आदेश दिले होते. याबाबत मनपा आयुक्ताने हा आदेश केवळ याचिकाकर्त्यांच्या वसुलीला लागू आहे. आणि शहरातील इतर मालमत्ताधारकांच्या वसुलीला लागू नाही. यामुळे चंद्रपूरकरांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, याकडेही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले. वास्तविक, उपरोक्त याचिका ही चंद्रपूरच्या मालमत्ताधारकांतर्फे गृहित धरण्यात यावी. सदर अर्ज प्रलंबित असताना उच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी २०२० रोजी निकालाद्वारे ज्या नागरिकांनी कराधान नियम १५ अन्वये तक्रारी सादर केल्या, त्या सर्वांची देयके रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले. त्यावेळी तब्बल ४३ हजार मालमत्ताधारकांनी वाढीव कराच्या विरोधात मनपाकडे तक्रारी केल्या होत्या, याकडेही यावेळी लक्ष वेधले.