शालार्थ वेतनप्रणाली ठरली मृगजळ

शालेय कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देण्यासाठी शासनाने शालार्थ वेतनप्रणाली कार्यान्वित केली. मात्र, प्रशासनाच्या गलथानामुळे ही वेतनप्रणालीही फेल ठरली आहे.

सावली : शालेय कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देण्यासाठी शासनाने शालार्थ वेतनप्रणाली कार्यान्वित केली. मात्र, प्रशासनाच्या गलथानामुळे ही वेतनप्रणालीही फेल ठरली आहे.
पंचायत समितीस्तरावरुन डिमांड ड्रॉप पद्धतीने शासनाकडून वेळोवेळी वेतनअनुदान अदा होऊनही जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन खात्यात जमा करण्यास विलंब व्हायचा. कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळाला, याबाबत पारदर्शक माहिती प्राप्त होत नव्हती. त्यामुळे ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्णयानुसार डिसेंबर २०१२ पासून आॅनलाईन वेतन करण्यात आले. परंतु दोन वर्षाचा कालावधी लोटूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही.
मे, जून २०१४ चे वेतन अजूनही जमा झालेले नाही. यावरुन शालार्थ वेतनप्रणाली मृगजळ ठरली आहे. शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनाबाबत माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत तयार करुन १७ तारखेपर्यंत पंचायत समितीला दोन प्रतित सादर करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या आहेत. पंचायत समितीत कार्यरत सर्व शिक्षकांच्या वेतनाच्या प्रति बीआरसीकडून पंचायत समितीला पुरविल्या जाते. त्यानंतरही पंचायत समिती शिक्षण विभाग सर्व शिक्षकांची जुन्या पद्धतीने केंद्रानुसार वेतनाची प्रतलेखा व वित्त विभागाला सादर करते. यावरुन असे दिसून येते की, शालार्थ वेतनप्रणाली किती किचकट व अपव्ययी आहे.
तालुक्यातील मास्टर ट्रेनरला शालार्थ प्रणालीत माहिती भरणे, प्रणाली हाताळणे आणि त्याद्वारे वेतन देयक तयार करणे, याबाबतचे प्रशिक्षण टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आले. त्यानंतरही अनेक संबंधितक कर्मचारी शालार्थ वेतनप्रणाली कार्यवाहीबाबत अनभिज्ञ आहेत. आॅनलाईन वेतनाचा मुख्य उद्देश एक तारखेला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन जमा करणे, त्यांच्या वेतनाची पादर्शक माहिती देणे, हा होता.
मात्र, प्रशासन अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)