चंद्रपूर : खरीप हंगाम २०१९-२० आणि रबी पणन हंगाम २०२०-२१ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेतंर्गत विकेंद्रीत खरेदी योजना सुरू आहे. या योजनेतंर्गत धान भरडाई ही खरेदीबरोबरच सुरू करावी लागते. अभिकर्ता संस्था राज्य स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई व राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक अंतर्गत धान्य भरडाई होईल. यंदापासून थकबाकीदार मिलर्सला ही कामे देण्यात येणार नाही. निकष डावलून काम दिल्यास कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहे.
ज्या मिलर्सनी मागील हंगामामध्ये धान भरडाई व्यवस्थित केली शिवाय थकबाकीदार नसतील तर मागील वर्षाच्या करारनाम्याचे नुतनीकरण करून धानाच्या भरडाईचे काम देण्याबाबत जिल्हा समन्वय समितीने निर्णय येणार आहे. नुतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गतवर्षी त्या मिलर्सने दिलेल्या कागदपत्रांव्यतिक्ति अन्य कागदपत्रांची आवश्यकता असल्यास अशी कागदपत्रे उपलब्ध करून घ्यावे, असे आदेशही शासनाने जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या. गिरणीच्या नावाचे मागील तीन महिन्याचे विद्युत देयक घेण्याबाबतची सदर अट केवळ मागील वर्षापर्यंत धान भरडाईचे काम करणाºया मिलर्ससाठी लागू राहणार आहे.
बॉक्स
नवीन मिलर्सला अंकेक्षण स्टेटमेंटमधून सवलत
मागील तीन वर्षांचे अंकेक्षण स्टेटमेंट घेण्याबाबत आदेशात उल्लेख करण्यात आला. यावर्षी नव्याने धान भरडाईचे काम करणाऱ्या परंतु ज्यांनी याच वर्षामध्ये नव्याने मिल सुरू केली त्या मिलर्सकडे कोणत्याही परिस्थितीत मागील वर्षाचे अंकेक्षण अहवाल उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे सदर मिलर्सकडून अंकेक्षण स्टेटमेंटची अट अनिवार्य करण्यात येऊ नये, असे आदेशही राज्य शासनाने दिले.
बॉक्स
प्रतिज्ञापत्राची आवश्यकता नाही
मिलर्सना धान भरडाईचे काम देताना त्या मिलर्सची मिल केवळ सोरटेक्स किंवा पाराबाईल्ड यासह धानाच्या भरडाईचे काम करता येत असेल, तर त्यांची निवड करता येऊ शकते. त्यांना भरडाईचे काम देण्यात यावे, ही अट जुन्या व नवीन दोन्ही प्रकारच्या मिलर्ससाठी लागू राहील. याबाबत मिलर्सकडून कोणतेही प्रतिज्ञापत्र घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.