कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय अनिवार्य करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 16, 2019 06:00 IST2019-11-16T06:00:00+5:302019-11-16T06:00:33+5:30

शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, विद्युत विभाग, पाणीपुरवठा व अन्य सेवा क्षेत्रातील पदांच्या भरती करताना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र एकदा नोकरी लागल्यानंतर कोणीही गावांमध्ये थांबत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक योजना, उपक्रम व सुविधा संबंधित यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांवर आहेत.

Make headquarters compulsory for employees | कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय अनिवार्य करा

कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय अनिवार्य करा

ठळक मुद्देजिल्हा ग्राहक मंचची मागणी : विविध विभागाच्या समस्यांकडे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : नोकरीवर लागताना सर्व अटी व शर्ती मंजूर करणारी मुले एकदा नोकरीवर लागल्यानंतर कर्तव्याच्या ठिकाणी राहत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, महसूल, सार्वजनिक सुविधा, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना व उपक्रमांना फटका बसतो. त्यामुळे गावांच्या विकासासाठी कर्मचाऱ्यांना गावात राहणे अनिवार्य करण्याची मागणी जिल्हा ग्राहक समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.
शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, विद्युत विभाग, पाणीपुरवठा व अन्य सेवा क्षेत्रातील पदांच्या भरती करताना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र एकदा नोकरी लागल्यानंतर कोणीही गावांमध्ये थांबत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक योजना, उपक्रम व सुविधा संबंधित यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांवर आहेत. मात्र संबंधित अनेक कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही, ही बाब अतिशय गंभीर असल्याने शासनाने कडक धोरण अवलंबावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
वीज बिल मीटर कापून नेल्यानंतर मीटर न लागणे, वीज चोरी करणे या संदर्भातल्या कामकाजासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागात प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. ही समस्या सोडविणे गरजेचे असल्याचे मत सदस्यांनी मांडले.
प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, पीक विमा योजना, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना,वजन मापे तपासणी, सिनेमागृहात बाहेरचे पदार्थ नेण्यास मज्जाव करणे आदी विषयांवर सदस्यांनी उपाययोजना सुचविल्या. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी मिस्कीन, अशासकीय सदस्य सदाशिव सुकारे, गिरिधरसिंह बैस, शेख छोटू, दत्तात्रय गुंडावार, संगीता लोखंडे, वामन नामपल्लीवार, सुनील उरकुडे, महेश देवकते, हर्षवर्धन पिपरे, अन्न सुरक्षा अधिकार उमप, वैधमापन शास्त्र नियंत्रक जी. वा. मोरे, महावितरणचे उपकार्यकारी अधिकारी विजय राठोड, कृषी अधिकारी गणेश मादेवार, पोलीस निरीक्षक नरेंद्र कोसुरकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मीना मडावी आदी उपस्थित होते.

Web Title: Make headquarters compulsory for employees

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.