पशुधन पर्यवेक्षकांचे असहकार आंदोलन सुरू

पशुवैद्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १० जून पासून पशुचिकित्सक व्यवसायी संघटनेने बेमुदत अहवाल बंद व असहकाय आंदोलन पुकारल्यामुळे सेवा सुरु असली तरी, शासकीय पातळीवरील कागदपत्रे पूर्ण होत

चंद्रपूर : पशुवैद्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १० जून पासून पशुचिकित्सक व्यवसायी संघटनेने बेमुदत अहवाल बंद व असहकाय आंदोलन पुकारल्यामुळे सेवा सुरु असली तरी, शासकीय पातळीवरील कागदपत्रे पूर्ण होत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. शासनाने आमच्या मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्या, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता पावसाळा सुरु झाला. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये गावागावात जनावरांच्या आरोग्यांचा प्रश्न उभा ठाकणार आहे.
संघटनेच्या मागण्यांमध्ये पशुधन विकास अधिकारी गट ब सेवाभरती नियम दुरुस्त करावा, पशुधन विकास अधिकारी गट ब यांच्या स्थानश्चिचीबाबत निर्णय घ्यावा, ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक यांच्या धरतीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातुन कायम प्रवास भत्ता मंजुर करावा, जिल्हा परिषदेच्या सुधारित आकृती बंधातील तालुकास्तरारील सहाय्यक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांबदल निर्णय घ्यावा, ३५१ पदे सहाय्यक गटविकास अधिकारी संवर्गातील समर्पीत करण्यात आली. सदर पदे संवर्गास पुर्ववत परत करावी, पदविका व प्रमाणपत्र धारकांची अहर्ता भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ च्या पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट करावा, पशुधन पर्यवेक्षक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांना बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेले पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी १ चे कार्यभार त्वरित काढून घ्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. आंदोलनामध्ये संस्थेवरील तांत्रिक व इतर कोणत्याही कामाचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण होत आहे.
संघनेतर्फे कोणत्याही प्रकारची शासनाने पुरविलेली लस, औषध स्विकारणार नसून, कार्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे लसिकरण करण्यात येणार नसल्याचे संघटनेने शासनाला कळविले आले आहे.
दरम्यान, कामधेनु, दत्तक ग्राम योजना, नाविण्यपुर्ण योजना, अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम या सर्व योजनांवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. हजेरीपट वगळता इतर कोणतीही रेकार्ड, तपासणीसाठी वरिष्ठांना उपलब्ध करून देण्यात येणार नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात संबंधितांना निवेदन सुद्धा देण्यात आले आहे.
(नगर प्रतिनिधी)