प्रशिक्षणाकडे जिल्हा परिषद सदस्यांची पाठ

मिनी मंत्रालयात असलेल्या सदस्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा विकास अपेक्षित आहे. त्यांना विविध योजनांची माहिती मिळावी ...

साईनाथ कुचनकार चंद्रपूर
मिनी मंत्रालयात असलेल्या सदस्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा विकास अपेक्षित आहे. त्यांना विविध योजनांची माहिती मिळावी व त्यातून ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियानांतर्गत अमरावती येथे तीन दिवशीय प्रशिक्षण आयोजित केले होते. मात्र या प्रशिक्षणाला जाण्याचे सदस्यांनी टाळले. केवळ बोटावर मोजण्याइतक्याच सदस्यांनी प्रशिक्षणाला उपस्थिती लावून जिल्ह्याची लाज राखली.
जिल्हा परिषद सदस्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचविल्या जातो. येथील समस्या सोडविण्यासाठी या सदस्यांची कामगिरी महत्त्वाची असते. विकासासाठी नागरिकांची सदस्यांकडे अपेक्षा असते. याच उद्देशाने त्यांना जिल्हा परिषदमध्ये पाठविले जाते. मात्र निवडून आल्यानंतर बहुतांश सदस्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यानंतर मात्र नागरिक आणि सदस्यांमधील अंतर वाढत जाते. प्रत्येक सदस्य सक्षम व्हावा, त्यांना शासकीय योजनांची माहिती मिळावी, एवढेच नाही तर सभागृह चालविताना येणाऱ्या अडचणीवर कशी मात करायची, अधिकाऱ्यांकडून कामे कशी करवून घ्यायची याबाबतचे प्रशिक्षण सदस्यांना देण्यासाठी शासनाने राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियानांनतर्गत अमरावती येथे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणाला प्रत्येक सदस्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ५७ सदस्यांपैकी बहुतांश सदस्यांनी घरीच राहणे पसंत केले. केवळ १८ ते २० सदस्यांनी प्रशिक्षणाला हजेरी लावली.
शासनाने ज्या उद्देशाने प्रशिक्षण आयोजित केले होेते त्या उद्देशाकडेच सदस्यांनी पाठ फिरविली आहे.

या विषयांवर होते प्रशिक्षण
पंचायत राज संरचना, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील महत्त्वाच्या तरतुदी, मानव विकास निर्देशांक, केंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजना, महिला विषयक कायदे, महिला व बाल विकास योजना, जिल्हा परिषदेच्या विविध सभा, कामकाज व नियम, पदाधिकारी व अधिकारी परस्पर संबंध, विकास योजनांचे सर्वेक्षण, आराखडा, प्रभावी अंमलबजावणी, जिल्हा नियोजन समितीची रचना आणि कार्यपद्धती, जिल्हा परिषदेचे वित्तीय व्यवस्थापन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामीण बांधकामाचा दर्जा, नियंत्रण आणि निकश, स्वच्छ भारत अभियान, आदर्श गावांची संकल्पना, गाव सुक्ष्म नियोजन प्रक्रिया, संवादातून प्रभावी नेतृत्व आदी.

पंचायत समिती सदस्यही मागे नाही
राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील पंचायत समिती सदस्य तथा पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने सिंदेवाही येथील ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणालाही बोटावर मोजण्याइतक्या सदस्यांनी हजेरी लावली. काहींना केवळ औपचारिकता म्हणून आणि प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रशिक्षणाच्या शेवटच्या दिवशी हजेरी लावली.

प्रशिक्षण कशासाठी ?
निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्यांना जिल्हा परिषदेबाबत पाहिजे तशी माहिती असतेच असे नाही. त्यामुळे अनेकवेळा त्यांना विकासाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागले. कधीकाळी अधिकारीही त्यांच्याकडे कानाडोळा करतात. माहितीच्या अभावामुळे असे प्रकार घडतात. त्यामुळे त्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र या प्रशिक्षणाकडे फिरकण्याचे औचित्यही सदस्य दाखवित नाही.

लाखो रुपयांचा खर्च
शासन सदस्यांच्या खर्चासाठी लाखो रुपयांची तरतूद करते, मात्र सदस्यांची प्रशिक्षण घेण्याची मानसिकताच नसल्याने करण्यात येणारा खर्च व्यर्थ जात आहे. प्रशिक्षणाला जायचे नसल्यास तसे कळवून किमान शासनाचा खर्च तरी सदस्यांनी वाचविणे अपेक्षित आहे.